काठमाडौँ । नयाँ जनादेशपछि गठन भएको सरकारले सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई गति दिन ‘सक थेरापी’ (Shock Therapy) नीति अघि सारेको छ। छोटो समयमै व्यापक र तीव्र आर्थिक सुधार लागू गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची सार्वजनिक गरेको हो।
लामो समयदेखि सुस्त कर्जा प्रवाह, घट्दो राजस्व र निजी क्षेत्रको कमजोर मनोबलका कारण अर्थतन्त्र शिथिल बन्दै आएको अवस्थामा सरकारले संरचनात्मक सुधारमार्फत अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने रणनीति लिएको छ।
कार्यसूचीअनुसार १५ दिनदेखि १८० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने गरी स्पष्ट समयसीमा तोकिएको छ। योजना तर्जुमा, बजेट कार्यान्वयन, राजस्व प्रशासन र पुँजीबजार सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
व्यवसायमा सहजता: २ दिनमै कम्पनी दर्ता
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले ‘स्टार्टअप फास्ट ट्र्याक’ प्रणाली लागू गरी २ दिनमै व्यवसाय दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्ने योजना अघि सारेको छ। २५ करोड रुपैयाँसम्मका साना तथा घरेलु उद्योग स्थानीय तहबाटै दर्ता हुने र दर्ता शुल्क खारेज गर्ने घोषणा गरिएको छ।
४५ दिनभित्र व्यवसाय दर्ता, कर दर्ता र बैंक खाता खोल्ने प्रक्रिया एकद्वार प्रणालीमार्फत गर्ने योजना पनि ल्याइएको छ।
निजी क्षेत्रलाई ‘रेड कार्पेट’
सरकारको निजी क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवर्द्धन रणनीतिले लगानीकर्तामा सकारात्मक सन्देश दिएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल ले सरकारको निर्णयलाई स्वागत गर्दै यसले लगानी प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक पुनरुत्थानमा योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल ले पनि कार्यसूचीले अर्थतन्त्रलाई समृद्धिको दिशामा अघि बढाउने बताए।
राजस्व सुधार र निष्क्रिय पुँजी परिचालन
सरकारले १० वर्षदेखि दाबी नगरिएका बैंक खाताको रकम सरकारी कोषमा ल्याउने, धरौटी रकम परिचालन गर्ने र १३९ भन्दा बढी कोषहरू एकीकरण गर्ने योजना बनाएको छ। ठूला व्यवसायमा एक महिनाभित्र अनिवार्य ई–बिलिङ लागू गरी राजस्व चुहावट रोक्ने तयारी गरिएको छ।
बैंकिङ र व्यवसायलाई राहत
साना तथा मझौला उद्योग, कृषि र आईटी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउन ३० दिनभित्र जोखिम भार घटाउने नीति लिइएको छ। साथै, संकटग्रस्त व्यवसायलाई कर छुट, ब्याज सहुलियत र ऋण पुनर्संरचना प्याकेज ल्याइनेछ।
सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण र कानुनी सुधार
मन्त्रालय संख्या १७ मा झार्ने, अनावश्यक बोर्ड खारेज गर्ने र सार्वजनिक खरिद ऐन ३० दिनभित्र संशोधन गर्ने योजना अघि सारिएको छ। रुग्ण आयोजनाको भविष्य पनि छिट्टै टुंग्याइनेछ।
