काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा विचाराधीन रहँदा राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व रहने वा नरहने विषय प्रमुख बहसको केन्द्र बनेको छ।
हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ। तर, केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता सुदृढ बनाउन यो व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग संशोधन प्रस्तावमार्फत उठाइएको छ।
अर्थविद्हरूका अनुसार केन्द्रीय बैंक सरकारको मौद्रिक तथा वित्तीय सल्लाहकार भए पनि आवश्यक पर्दा सरकारका लोकप्रियतावादी नीतिमाथि नियन्त्रण गर्ने स्वतन्त्र निकायका रूपमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, वित्त नीति निर्माणको नेतृत्व गर्ने अर्थसचिव नै राष्ट्र बैंकको बोर्डमा हुँदा मौद्रिक नीतिमा सरकारी प्रभाव बढ्ने र स्वतन्त्र निर्णय क्षमतामा असर पर्ने उनीहरूको तर्क छ।
अर्थविद् नरबहादुर थापाले बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधित्वलाई पुरानो सोचको अवशेषको संज्ञा दिँदै राष्ट्र बैंकलाई वास्तविक रूपमा स्वायत्त बनाउने अवसर अहिले आएको बताए। उनका अनुसार अर्थसचिवको असहमतिका बीच बोर्डले स्वतन्त्र निर्णय गर्न कठिन हुने अवस्था विद्यमान छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताकै पक्षमा देखिन्छ। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, अमेरिका र बेलायतमा केन्द्रीय बैंकको नीतिगत बोर्डमा सरकारी अधिकारी सदस्य रहने व्यवस्था छैन। बंगलादेशले समेत यस्तो व्यवस्था हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ भने दक्षिण एसियामा भुटानमा मात्रै यस्तो अभ्यास कायम रहेको बताइन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) र विश्व बैंकले पनि नेपालमा केन्द्रीय बैंकलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नुपर्ने र बोर्डमा स्वतन्त्र विज्ञहरूको भूमिका बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्। उनीहरूका अनुसार यसले मौद्रिक नीतिको विश्वसनीयता र संस्थागत स्वायत्तता बलियो बनाउँछ।
सरकारले संसदमा दर्ता गराएको संशोधन विधेयकमा भने अर्थसचिवलाई बोर्डबाट हटाउने व्यवस्था समावेश छैन। यो प्रस्ताव राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद लिमा अधिकारीले व्यक्तिगत संशोधनका रूपमा दर्ता गरेकी हुन्। उनको प्रस्तावअनुसार अर्थसचिवलाई स्थायी सदस्यको सट्टा आवश्यकताअनुसार आमन्त्रित सदस्यका रूपमा बैठकमा सहभागी गराउन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
यसबीच अर्थविद् थापाले राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनबारे भइरहेको बहस मूल मुद्दाबाट विचलित भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा केन्द्रित हुनुपर्ने छलफल सदस्य संख्या वा डेपुटी गभर्नर थप्ने जस्ता विषयमा सीमित भएको छ।
