खाडीका १२ देशमा श्रम अनुमति रोकिएसँगै अन्योलमा परेका नेपाली श्रमिकहरूका लागि मलेसिया र केही युरोपेली मुलुकहरू नयाँ गन्तव्यका रूपमा उदाउन थालेका छन्। नेपाल सरकारले पश्चिम एसियाको तनावलाई मध्यनजर गर्दै खाडी मुलुकको विकल्पका रूपमा सुरक्षित र आकर्षक पारिश्रमिक भएका देशहरूसँग श्रम सम्झौता प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार, पछिल्लो एक महिनामा मात्रै मलेसिया, क्रोएसिया र रोमानियाका लागि माग पत्र प्रमाणीकरण गर्ने दरमा ३० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
सुरक्षित गन्तव्य र आकर्षक कमाइको खोजी
खाडी क्षेत्रमा देखिएको अनिश्चितताले गर्दा म्यानपावर व्यवसायीहरूले पनि आफ्नो ध्यान युरोपतिर मोड्न थालेका छन्। विशेषगरी कृषि, निर्माण र सेवा क्षेत्रमा नेपाली कामदारको राम्रो छवि रहेकाले पोल्याण्ड र माल्टा जस्ता देशहरूले पनि नेपाली श्रमिक भित्र्याउन चासो देखाएका छन्। यसले गर्दा खाडीमा रोकिएका झन्डै २० हजार युवाहरूका लागि वैकल्पिक बाटो खुल्ने आशा पलाएको छ।
सरकारले अबको केही हप्ताभित्रै जी-टु-जी (सरकार-देखि-सरकार) मोडेलमा केही नयाँ देशहरूसँग कामदार पठाउने समझदारी गर्ने तयारी गरिरहेको छ। यस प्रक्रियामा जाने श्रमिकहरूले न्यून लागतमा वैदेशिक रोजगारीको अवसर पाउने र कार्यस्थलको सुरक्षाको ग्यारेन्टी समेत हुने विभागको दाबी छ। तर, युरोप जानका लागि सीप र भाषाको ज्ञान अनिवार्य हुने भएकाले युवाहरूलाई पूर्व-प्रशिक्षण लिन सुझाव दिइएको छ।
अहिलेको संक्रमणकालीन अवस्थामा हतारिएर अवैध बाटो वा एजेन्टको भर नपर्न वैदेशिक रोजगार बोर्डले आग्रह गरेको छ। खाडीको संकट टरेपछि पुन: पुरानै प्रक्रिया सुचारु हुने भए पनि, दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित र उच्च आम्दानी हुने देशहरू नै नेपालको प्राथमिकतामा रहने देखिएको छ। तत्कालका लागि भने, नयाँ जान चाहनेहरूले मलेसिया र युरोपका प्रमाणित मागहरूमा ध्यान दिनु बुद्धिमानी हुने देखिन्छ।
