काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको शासकीय सुधारको १०० दिने कार्यसूची कार्यान्वयनमा आएमा अबको १०० दिनभित्रै पासपोर्ट, नागरिकताको प्रतिलिपि, ड्राइभिङ लाइसेन्स लगायत सरकारी कागजात घर–घरमै डेलिभरी हुने व्यवस्था लागू हुने भएको छ।
यससँगै सरकारी सेवा लिन आवेदन दिन र कागजात बुझ्न पटक–पटक लाइन बस्नुपर्ने झन्झट अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।
कार्यसूचीको २७औं बुँदामा हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गर्दै सरकारी सेवाहरू छिटो, सहज र बिचौलियामुक्त बनाउने तथा १०० दिनभित्र घर–घरमै सेवा पुर्याउने व्यवस्था लागू गर्ने उल्लेख छ।
तर, यो व्यवस्था कार्यान्वयनको स्पष्ट ढाँचा भने अझै तयार भइसकेको छैन।
काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेल का अनुसार मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भए पनि कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ‘फ्रेमवर्क अफ एक्सन’ गृह मन्त्रालयबाट अझै प्राप्त भएको छैन।
उनले भने, “गृह मन्त्रालयबाट कार्यान्वयनको स्पष्ट योजना आएपछि मात्रै प्रक्रिया अघि बढ्छ। हामी त्यसको प्रतीक्षामा छौं।”
कार्यसूचीमा नागरिकताको प्रतिलिपि र राहदानी सेवा जुनसुकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सकिने तथा आवश्यक सिफारिस वडाबाट डिजिटल रूपमा पठाउन सकिने व्यवस्था पनि तत्काल लागू गर्ने उल्लेख छ।
यी व्यवस्थालाई सेवाप्रवाह सुधारका दृष्टिले सकारात्मक मानिए पनि कार्यान्वयनको स्पष्ट निर्देशन अझै नआएको पौडेलले बताए।
यता, गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्ले ले सरकारी कागजात घर–घर पुर्याउन हुलाक सेवालाई सरकारी ‘कुरिअर सेवा’का रूपमा विकास गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार सम्बन्धित कार्यालयहरूले कागजात तयार गरेपछि हुलाकमार्फत नागरिकको घरमै डेलिभरी गरिनेछ। यसका लागि आवश्यक संरचना, स्रोत–साधन र सुरक्षासम्बन्धी पक्षमा मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको छ।
साथै, एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा कागजात उपलब्ध गराउने व्यवस्था कत्तिको सम्भव र सुरक्षित हुन्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको उनले बताए।
उता, हुलाक सेवा विभागकी महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पंगेनी ले सेवा विस्तार र आधुनिकीकरणका लागि आन्तरिक तयारी भइरहेको जानकारी दिइन्।
उनका अनुसार हुलाक सेवाले अहिले नै राहदानी विभागसँगको सहकार्यमा काठमाडौंमा बनेका पासपोर्ट ३३ जिल्लामा पुर्याउँदै आएको छ। अब कार्यसूचीअनुसार सेवा देशभर विस्तार गर्ने योजना रहेको छ।
उनले भनिन्, “हुलाक सेवा स्थानीय तहसम्म पुगेको छ, तर स्रोत–साधन अभाव छ। त्यसलाई विस्तार गर्दै सेवा छिटो र प्रभावकारी बनाउने तयारी भइरहेको छ।”
सरकार, हुलाक सेवा विभाग र सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरेर घर–घरमै कागजात डेलिभरी सेवा सञ्चालन गर्ने विषयमा थप छलफल जारी रहेको जनाइएको छ।
