सरकारले ‘वैदेशिक सहायता परिचालन नीति, २०८२’ स्वीकृत गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। सन् २०२६ मा नेपाल अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन लागिरहेको अवस्थामा वैदेशिक सहायताको स्वरूपमा आउने परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न यो नीति ल्याइएको हो।
नयाँ नीतिले वैदेशिक सहायतालाई केवल बजेट अभाव पूर्ति गर्ने माध्यम नभई राष्ट्रिय पुँजी निर्माण र उत्पादन वृद्धि गर्ने प्रमुख औजारको रूपमा परिभाषित गरेको छ। अब सहायता प्राप्त गर्दा राष्ट्रिय आवश्यकता र हितलाई प्राथमिक आधार बनाइनेछ।
नीतिअनुसार, वैदेशिक सहायता उत्पादनशील तथा उच्च प्रतिफल दिने क्षेत्रमा मात्र लगानी गरिनेछ। साथै, प्राप्त सबै सहायता अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमार्फत परिचालन गरिने व्यवस्था गरिएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका बजेटमा सहायता समावेश गरी सरकारी कोषबाटै खर्च गर्ने प्रणाली लागू गरिनेछ।
प्रविधि र पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिँदै सहायता व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रणाली, कृत्रिम बौद्धिकता (AI) र ब्लकचेनको प्रयोग गरिनेछ। वैदेशिक सहायता सूचना प्रणालीमार्फत सबै सहायताको विवरण अनिवार्य रूपमा अभिलेखीकरण गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
परामर्श सेवामा हुने खर्च नियन्त्रण गर्न आयोजनाको कुल लागतको ५ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नपाइने प्रावधान राखिएको छ। सम्भव भएसम्म नेपाली विज्ञ र संस्थालाई प्राथमिकता दिइने नीति छ।
निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) र मिश्रित वित्त (Blended Finance) जस्ता उपकरणमार्फत निजी लगानी र प्रविधि भित्र्याउने लक्ष्य राखिएको छ। जलविद्युत, सडक र सहरी विकासलगायत पूर्वाधार क्षेत्रमा वैदेशिक सहायता र निजी लगानीलाई जोडेर परिचालन गरिनेछ।
जलवायु परिवर्तनका चुनौती सामना गर्न जलवायु कोषमार्फत अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण परिचालन गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले सहायता परिचालन गर्दा स्थानीय तहको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने र सबै विवरण सूचना प्रणालीमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ। धार्मिक, राजनीतिक र राष्ट्रिय रूपमा संवेदनशील क्षेत्रमा यस्ता संस्थामार्फत सहायता परिचालन गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
नीति कार्यान्वयनका लागि अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय निर्देशक समिति गठन गरिनेछ भने आयोजना छनोटका लागि अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति रहनेछ।
