भदौ २३ को घटनासम्बन्धी अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ परेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सोमबार सर्वोच्च अदालतमा बहस भएको छ।
सुनुवाइ विवरण:
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासमा ओलीको रिटमाथि सुनुवाइ भएको हो। ओली पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले तीन मुख्य बुँदा उठाएका छन्—
- जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको:
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक भएको छैन। सञ्चार माध्यमबाट प्राप्त विवरण अनुसार प्रतिवेदनमा ७२० पृष्ठमा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई थप अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने सिफारिस गरिएको छ। भट्टराईको अनुसार प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको अवस्थामा प्रतिवादीलाई सिधै पक्राउ गर्नु गैरकानुनी छ। - सर्वोच्चको विशेष आदेशको व्यवस्था:
सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ अनुसार, सर्वोच्चले विशेष आदेशमार्फत बन्दीलाई हाजिर जमानी वा धन जमानीमा छोड्न सक्ने व्यवस्था छ। भट्टराईले यही आधारमा आदेश मागेका छन्। - प्रतिवेदनको लिखित जबाफसहित उपलब्ध गराउने माग:
भट्टराईले २४ घन्टाभित्र लिखित जबाफसहित आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको कारण झिकाउन अदालतसँग माग गरेका छन्।
ओलीको तर्फबाट अन्य अधिवक्ताको बहस:
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्रले ओलीलाई थमाइएको जरुरी पक्राउ पुर्जीको दुरूपयोग भएको तर्क राखेका छन्। उनका अनुसार, पूर्वप्रधानमन्त्री भागेर जाने वा प्रमाण नष्ट गर्ने अवस्था थिएन, र स्वास्थ्य अवस्था पनि ठीक नभएकोले हाजिर जमानीमा छोडिनुपर्ने थियो।
वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले भने, “ओली हरेक समय सुरक्षा घेरामा रहने व्यक्ति हुन्। कसरी भाग्नसक्नुहुन्छ? उहाँलाई गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गरी मौलिक हक–अधिकार हनन गरिएको छ।”
रमेश लेखकको रिट:
ओलीसँगै पक्राउ परेका गृहमन्त्री रमेश लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा पनि सोमबार सुनुवाइ भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालले दुवै मुद्दा एकसाथ हेर्नुपर्ने तर्क राखेका छन्।
अहिले सुनुवाइ सकिएको छ, तर अदालतको आदेश अझै आएको छैन।
पृष्ठभूमि:
ओलीकी श्रीमती राधिका शाक्य र लेखककी श्रीमती यशोदा लेखकले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। जिल्ला अदालत काठमाडौंले ज्यानसम्बन्धी अनुसन्धानका लागि दुवैलाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको थियो।
