काठमाडौं, २९ असार — सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई सवारीसाधन खरिदका लागि ब्याज अनुदानसहित सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार पारेको ‘सरकारी कर्मचारीका लागि सवारीसाधन व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदाअनुसार उपसचिव वा सोभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीलाई चारपाङ्ग्रे र तल्लो तहका कर्मचारीलाई दुईपाङ्ग्रे सवारी खरिदका लागि ऋण दिने प्रस्ताव गरिएको हो।
मस्यौदाअनुसार मुख्यसचिव, सचिव र १२औँ तहका कर्मचारीले अधिकतम ६० लाख रुपैयाँ, सहसचिव वा ११औँ तहका कर्मचारीले ५० लाख रुपैयाँ तथा उपसचिव वा नवौँ–दशौँ तहका कर्मचारीले ४० लाख रुपैयाँसम्म शतप्रतिशत ब्याज अनुदानसहित ऋण पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्तै, शाखा अधिकृत तथा छैटौँ, सातौँ र आठौँ तहका कर्मचारीलाई दुईपाङ्ग्रे सवारी खरिदका लागि ४ लाख रुपैयाँसम्म र राजपत्रअनङ्कित तथा सहायक स्तरका कर्मचारीलाई २ लाख रुपैयाँसम्म शतप्रतिशत ब्याज अनुदानसहित ऋण दिने प्रस्ताव गरिएको छ।
मस्यौदाअनुसार कर्मचारीले सवारीको मूल्यको कम्तीमा २० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्नेछ भने बाँकी ८० प्रतिशत रकम ऋणका रूपमा उपलब्ध हुनेछ। सरकारले उक्त ऋणको ब्याज सम्बन्धित वित्तीय संस्थालाई तिर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। ऋणको अवधि २० वर्षसम्म हुने उल्लेख छ।
सवारीसाधन सम्बन्धित कर्मचारीकै नाममा दर्ता हुनेछ र त्यसलाई सरकारी सम्पत्ति मानिने छैन। कर्मचारी जहाँ सरुवा भए पनि सोही सवारी प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सवारीको इन्धन, मर्मत, बीमा, नवीकरण र सर्भिसिङलगायत सबै सञ्चालन खर्च कर्मचारी स्वयंले व्यहोर्नुपर्नेछ। यसका लागि कार्यालयमा बिल वा लगबुक पेस गर्नुपर्ने छैन र अतिरिक्त इन्धन वा मर्मत खर्च दाबी गर्न पनि नपाइने प्रस्ताव गरिएको छ।
मस्यौदाले सरकारी सवारी सुविधा र यो सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधा एकैसाथ लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ। साथै, कुनै कारणले सेवाबाट अलग भएमा बाँकी ऋण र त्यसको ब्याज तिर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित कर्मचारीकै हुने उल्लेख गरिएको छ।
यद्यपि प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा सरकारी सवारी अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराइने पदमा कार्यरत कर्मचारीले उक्त अवधिमा सरकारी सवारी नै प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समावेश गरिएको छ।
