१३ साउन, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मंगलबार उत्पादनमूलक क्षेत्रका करिब ३० उद्योगीसँग पाँच घण्टा लामो छलफल गर्दै उद्योग क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
छलफलको सुरुमै उनले सरकारको उद्देश्य उद्योगीका गुनासा सुन्न मात्र नभई तिनलाई समाधानको प्रक्रियामा लैजानु रहेको बताए। सञ्चालनमा रहेका उद्योगले शतप्रतिशत उत्पादन क्षमता उपयोग गर्न सकून्, उद्यमीले निर्धक्क भएर व्यवसाय विस्तार गर्न सकून् र नयाँ लगानीका लागि विश्वासिलो वातावरण बनाउनु सरकारको प्राथमिकता रहेको उनको भनाइ थियो।
अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्ने नभई उद्योग फस्टाउने वातावरण तयार गर्ने भूमिका निर्वाह गर्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह निजी क्षेत्रसँग निरन्तर संवादमा रहेको र सरकार तथा निजी क्षेत्रबीच कुनै दूरी नरहेको बताए।
उद्योगीहरूले उठाएका विषय कार्यान्वयन तहसम्म पुर्याउन अर्थ मन्त्रालयमा ‘रेस्पोन्स डेस्क’ स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै उनले समस्या थन्क्याउने होइन, समाधान गर्ने कार्यसंस्कृति विकास गरिने बताए। उत्पादन लागत, जग्गा, विद्युत, श्रम, ढुवानी, वित्त, कच्चा पदार्थ र बजारसँग सम्बन्धित अवरोध हटाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि उनले बताए।
छलफलमा उद्योगीहरूले नयाँ उद्योगमा लगानी रोकिएको, सञ्चालनमा रहेका उद्योगले पनि पूर्ण क्षमतामा काम गर्न नसकेको र यसको मुख्य कारण बजारभन्दा बढी नीतिगत तथा प्रशासनिक अवरोध रहेको धारणा राखे।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा आइएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम भए पनि त्यो उत्पादनशील क्षेत्रमा पुग्न नसकेको बताए। केबलकार परियोजनाले पर्यटनमा योगदान दिए पनि जग्गा, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए), आयात र प्रशासनिक प्रक्रियामा अनेक अवरोध रहेको उनको भनाइ थियो।
महासंघकै अर्का पूर्वअध्यक्ष तथा मुरारका ग्रुपका पशुपति मुरारकाले सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनका क्रममा खानी उत्खनन, पहुँचमार्ग निर्माण र वन क्षेत्रको स्वीकृति लिन अत्यधिक समय लाग्ने समस्या औँल्याउँदै प्रक्रिया समयबद्ध र सहज बनाउन सरकारसँग आग्रह गरे।
हाइलाइफ फुड्सका अध्यक्ष अम्बिकाप्रसाद पौडेलले उत्पादनभन्दा बजारको समस्या ठूलो बनेको उल्लेख गर्दै आन्तरिक बजार विस्तार र निर्यात प्रवर्द्धनमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए। कम मागका कारण उत्पादन घटाउँदा लागत बढ्ने र निर्यातमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुने उनको भनाइ थियो।
नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का पूर्वअध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले उद्योग क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या नीतिगत अस्थिरता रहेको बताए। सरकार परिवर्तनसँगै नीति परिवर्तन हुने प्रवृत्तिले लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनाएको भन्दै उद्योगीलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न र दीर्घकालीन नीतिगत स्थायित्व सुनिश्चित गर्न उनले सरकारसँग आग्रह गरे।
पाँच घण्टा लामो छलफलमा उद्योगीहरूले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएका समस्या दोहोरिए पनि अर्थमन्त्रीले ती समस्या समाधानका लागि संयन्त्र निर्माण, प्रशासनिक सुधार र उद्योग विस्तारलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। अब ती प्रतिबद्धता व्यवहारमा कति छिटो कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा निजी क्षेत्रको चासो केन्द्रित छ।
