काठमाडौं । एनसेलले आफ्नो सेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेकोप्रति आपत्ति जनाएको छ। सुशासन, पारदर्शिता र नागरिकको सूचनाको पहुँचका नाममा कानुनले गोप्य राख्नुपर्ने संवेदनशील सूचना सार्वजनिक गरिएको एनसेलको आरोप छ।
नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले २०८३ साउन २६ गते गरेको निर्णयका आधारमा साउन २७ गते टंकमणि शर्मा दंगाल संयोजकत्वको ‘एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८०’ सार्वजनिक गरिएको थियो।
एनसेलले उक्त प्रतिवेदनमा कम्पनीसँग सम्बन्धित गोप्य तथा संवेदनशील विवरणहरू समावेश रहेको जनाएको छ। संविधानले सुनिश्चित गरेको गोपनीयताको हकसमेत उल्लंघन हुने गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको भन्दै कम्पनीले सरकारको कदमको भर्त्सना गरेको छ।
कम्पनीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा सन्धि–सम्झौताअनुसार कानुनी उपचार खोज्ने अधिकार सुरक्षित राखेको जनाएको छ।
एनसेलका अनुसार सरकारको कदमले नेपाल लगानीकर्ताको गोपनीयता तथा तथ्यांक सुरक्षाप्रति प्रतिबद्ध छैन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय सन्देश गएको छ। यसबाट नेपालमा विदेशी लगानीको वातावरण थप कमजोर बन्ने कम्पनीको दाबी छ।
सम्बन्धित व्यक्तिको स्वीकृतिबिना कानुनले गोप्य राख्नुपर्ने सूचना सार्वजनिक गर्नु प्रचलित कानुनअनुसार फौजदारी कसुरसमेत हुन सक्ने विषयलाई सरकारले बेवास्ता गरेको एनसेलले जनाएको छ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय अदालतको आदेश र फैसलासँग समेत प्रतिकूल रहेको कम्पनीको दाबी छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै परेको रिट उच्च अदालतबाट २०८३ असार ३१ गते खारेज भएको र उक्त फैसला अन्तिम भइसकेको अवस्थामा त्यसको विपरीत हुने गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको एनसेलले जनाएको छ।
‘सम्मानित अदालतबाट गोपनीय ठहर भएको उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय र सार्वजनिक हुनु एक ऐतिहासिक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो,’ एनसेलले भनेको छ।
छानबिन समितिले अध्ययन तथा अनुसन्धानका क्रममा संकलन गरेका सूचना, विवरण र जानकारीसमेत गोपनीय हुने एनसेलको दाबी छ। सरकारलाई ती सूचनाहरू कुनै कसुर भए–नभएको यकिन गर्न, थप अनुसन्धान गर्न वा अभियोजनका लागि प्रयोग गर्ने अधिकार भए पनि सर्वसाधारणको पहुँचमा पुग्ने गरी प्रकाशन गर्ने अधिकार नभएको कम्पनीले जनाएको छ।
एनसेलले संविधानको धारा २८ अन्तर्गतको गोपनीयताको हक तथा वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ का विभिन्न प्रावधान उल्लंघन भएको दाबी गरेको छ। कम्पनीका अनुसार सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, कारोबार, पत्राचार तथा विद्युतीय माध्यमसँग सम्बन्धित गोपनीयताको हकसमेत प्रभावित भएको छ।
त्यस्तै, आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७४ र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ३७ ले सुनिश्चित गरेको करदाताको गोपनीयताको हक पनि उल्लंघन भएको एनसेलको भनाइ छ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा कम्पनीका सेयरधनी, सञ्चालक तथा हिताधिकारीहरूको मौलिक तथा कानुनी अधिकारसमेत प्रभावित भएको एनसेलले जनाएको छ।
कम्पनीले वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐनले निषेध गरेका कार्य भएमा दोषीमाथि सजाय र क्षतिपूर्तिको मागसहित मुद्दा गर्न सकिने व्यवस्था रहेको भन्दै यस विषयमा आवश्यक कानुनी निर्णय लिने चेतावनी दिएको छ।
एनसेलले सरकारको कदमबाट कम्पनीसँग सम्बन्धित विभिन्न गोप्य जानकारीको गोपनीयता भंग भएको र आफूलाई अपूरणीय क्षति पुगेको दाबी गरेको छ। यसले लगानीकर्ताको विश्वास गुम्ने तथा नेपालमा लगानी र व्यवसाय प्रवर्द्धनमा दीर्घकालीन असर पर्ने कम्पनीको भनाइ छ।
