काठमाडौं । सार्वजनिक स्थलमा जथाभावी फोहोर फाल्नेलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्दै सरकारले फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ।
विधेयकमा सार्वजनिक स्थलमा राखिएको डस्टबिनमा फोहोर नफाली जथाभावी फालेमा पहिलो पटक ५ हजार, दोस्रो पटक ५ देखि १० हजार र तेस्रो पटक वा सोभन्दा बढी १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। फोहोर उठाउँदा लागेको खर्चसमेत सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल गरिनेछ।
विधेयकअनुसार सार्वजनिक सडक, उद्यान, प्रदर्शनीस्थल, सार्वजनिक यातायात तथा सवारीसाधन बिसौनीजस्ता स्थानमा स्थानीय तहले आवश्यकताअनुसार बन्द ढक्कन भएका डस्टबिन राख्नुपर्नेछ। कुहिने, नकुहिने र जोखिमयुक्त फोहोरका लागि छुट्टाछुट्टै डस्टबिन राख्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
सार्वजनिक स्थानमा राखिएको डस्टबिन तोडफोड गर्ने, हटाउने वा क्षति पुर्याउनेलाई १५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने प्रस्ताव छ। घर वा परिसरको फोहोर सडक वा सार्वजनिक स्थानमा राखे, फाले, थुपारे वा जलाएमा पनि ५ हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ।
कुहिने र नकुहिने फोहोर नछुट्याई मिसाएर फालेमा व्यक्तिलाई प्रत्येक पटक ५ सय रुपैयाँ र संस्थालाई ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। जोखिमपूर्ण फोहोर सार्वजनिक वा संवेदनशील स्थानमा फालेमा ३० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ।
सार्वजनिक कार्यक्रममा राखिएका पोस्टर, पम्प्लेट, पर्चा, भित्तेलेखन तथा झण्डा कार्यक्रमपछि सम्बन्धित आयोजकले हटाउनुपर्नेछ। नहटाएमा ५० हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
फोहोरमैला संकलन, ढुवानी तथा व्यवस्थापनमा अवरोध गरेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा १५ दिनदेखि तीन महिनासम्म कैद सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ।
