काठमाडौं । व्यावसायिक प्रयोजनका लागि होटलले कति ग्यास मौज्दात राख्न पाउने भन्ने स्पष्ट कानुनी सीमा नभए पनि सरकारले बढी ग्यास स्टक राखेको भन्दै ठूला होटलमाथि कारबाहीको चेतावनी दिएको छ।
बजारमा ग्यास वितरण व्यवस्थित हुन नसकेपछि सरकारले होटल तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा अनुगमन तीव्र बनाएको छ। यही क्रममा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र नेपाल आयल निगमको टोलीले बिहीबार काठमाडौंस्थित पाँचतारे होटल र्याडिसनमा अनुगमन गरेको थियो।
अनुगमनका क्रममा होटलमा १८४ वटा ग्यास सिलिन्डर भेटिएको भन्दै उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयले कारबाहीको तयारी गरेको जनाएको छ। मन्त्री गौरी यादवको सचिवालयका अनुसार होटलमा नेपाल ग्यासका ११७ र एसटीसी ग्यासका ६७ वटा सिलिन्डर भेटिएका थिए। तीमध्ये करिब ७० वटा सिलिन्डर होटलका चुलोमा प्रयोग भइरहेको बताइएको छ।
मन्त्रालयले ठूलो परिमाणमा ग्यास लुकाएर राखिएको दाबी गरे पनि होटल व्यवसायीहरूले दैनिक खपतका आधारमा उक्त मौज्दात अस्वाभाविक नभएको बताएका छन्। व्यवसायीहरूका अनुसार पाँचतारे होटलमा दैनिक ७० देखि १०० सिलिन्डरसम्म ग्यास खपत हुने र सामान्यतया ठूला होटलले एक सातासम्मका लागि ग्यास स्टक राख्ने गर्छन्।
त्यसैले १८४ वटा सिलिन्डर भेटिनुलाई कसरी ‘अनावश्यक मौज्दात’ वा ‘लुकाएको ग्यास’ मान्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ।
उपभोक्ता अधिकारका विषयमा वकालत गर्दै आएका अधिवक्ता तथा पत्रकार लिलानाथ घिमिरेले सरकारी अनुगमनलाई ‘स्टन्ट’ को संज्ञा दिएका छन्।
‘ठूला होटलले कति ग्यास राख्ने भन्ने नियम नै छैन। उसले लुकाएको प्रमाणित कसरी हुन्छ?’ उनले भने, ‘होटल पनि ग्यासको उपभोक्ता हो। एउटा उपभोक्ताको अधिकार हनन भएको भनेर बुझ्नु हुँदैन।’
उनले सरकारले ग्यास आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि अनुगमनका नाममा कारबाहीको धम्की दिएको आरोप लगाए।
होटलले कति ग्यास राख्न पाउने, कुन अवस्थामा मौज्दातलाई ‘अनावश्यक’ मान्ने र त्यस्तो अवस्थामा कस्तो कारबाही हुने भन्ने विषयमा उद्योगमन्त्री गौरी यादव र विभागका महानिर्देशकसँग प्रतिक्रिया लिन खोजिए पनि सम्पर्क हुन सकेन।
मन्त्रालयका दुई उच्च प्रतिनिधिले समेत अनुगमनको शैली उपयुक्त नभएको बताएका छन्। यद्यपि उनीहरूले यस विषयमा थप प्रतिक्रिया दिन मानेनन्।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नेपाल आयल निगम र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको संयुक्त टोलीले अनुगमन गरेको हो। र्याडिसन होटलमाथि कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयमा अबेरसम्म छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ।
मन्त्रीको सचिवालयले सम्बन्धित होटलमाथि कारबाहीको तयारी भइरहेको र होटल तथा अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा अनुगमन थप कडा बनाइने जनाएको छ।
‘बजारमा पर्याप्त ग्यास हुँदाहुँदै उपभोक्ताले अभाव झेल्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न होटल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा ग्यासको अनधिकृत भण्डारणमाथि निगरानीलाई थप कडाइ गरिनेछ,’ सचिवालयले जनाएको छ।
यसअघि नेपाल आयल निगमले पनि होटल तथा रेस्टुरेन्टलाई अनावश्यक रूपमा ग्यास भण्डारण नगर्न आग्रह गर्दै सूचना जारी गरेको थियो। निगमले सूचनाविपरीत सिलिन्डर मौज्दात राखेको भेटिए कानुनबमोजिम कारबाही गरिने जनाएको छ।
तर निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले होटल वा अन्य उपभोक्ताले कति ग्यास राख्न पाउने भन्ने स्पष्ट नियम नरहेको बताएका छन्।
‘ग्यास नियमित आयात भएर पनि समस्या देखिएको छ, अनावश्यक भण्डार नगरौं भन्ने हो,’ उनले भने।
कति सिलिन्डरलाई आवश्यक र कति सिलिन्डरलाई अनावश्यक मौज्दात मान्ने भन्नेबारे आफूलाई स्पष्ट जानकारी नभएको उनले बताए।
वाणिज्य मन्त्रालयका एक प्रतिनिधिले पनि होटलले ग्यास लुकाएको मान्ने वा कारबाही गर्ने स्पष्ट कानुनी आधार नरहेको बताएका छन्।
‘एउटा पाँचतारे होटलले दिनको कति ग्यास खपत गर्न पाउने, कति किन्न पाउने, यस्तो नियम कानुन त छैन। कानुन नियमविना कसरी कारबाही हुन्छ?’ उनले प्रश्न गरे।
