विश्लेषणात्मक समाचार | ऊर्जा, प्रविधि र नेपालको आर्थिक सम्भावना
काठमाडौँ। नेपालले वर्षायाममा उत्पादन हुने अतिरिक्त जलविद्युत भारत र बङ्गलादेशमा बिक्री गर्दै आएको छ। तर, यही बिजुली नेपालभित्रै डाटा सेन्टर स्थापना गर्न प्रयोग गर्न सके देशले विद्युत बिक्रीबाट मात्रै नभई डिजिटल सेवा, क्लाउड कम्प्युटिङ, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र प्रविधिमा आधारित रोजगारीबाट समेत आम्दानी बढाउन सक्छ। प्रश्न बिजुली निर्यात गर्नु गलत हो भन्ने होइन, बरु बिजुलीलाई देशभित्रै थप आर्थिक मूल्य सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने हो।
डाटा सेन्टरलाई सामान्य भाषामा बुझ्दा यो इन्टरनेटमा प्रयोग हुने सूचना, फोटो, भिडियो, वेबसाइट, बैंकिङ विवरण र एआई प्रणाली सञ्चालन गर्न आवश्यक शक्तिशाली कम्प्युटरहरू राखिएको विशेष भवन हो। हामीले मोबाइलमा फोटो सुरक्षित गर्दा, सामाजिक सञ्जाल चलाउँदा, अनलाइन बैंकिङ प्रयोग गर्दा वा एआईसँग प्रश्न सोध्दा यस्ता पूर्वाधारको प्रयोग हुन सक्छ। यी कम्प्युटर चौबीसै घण्टा सञ्चालन हुने भएकाले तिनलाई भरपर्दो विद्युत, उच्च गतिको इन्टरनेट, सुरक्षित भवन र तापक्रम नियन्त्रण गर्ने प्रणाली आवश्यक पर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (IEA) को सन् २०२५ मा प्रकाशित Energy and AI प्रतिवेदनअनुसार, विश्वका डाटा सेन्टरहरूले सन् २०२४ मा करिब ४१५ टेरावाट-घण्टा (TWh) विद्युत खपत गरेका थिए। यो विश्वको कुल विद्युत खपतको करिब १.५ प्रतिशत हो। प्रतिवेदनले एआईको विस्तार र डिजिटल सेवाको माग बढ्दै जाँदा सन् २०३० सम्म डाटा सेन्टरहरूको वार्षिक विद्युत खपत करिब ९४५ TWh पुग्न सक्ने अनुमान गरेको छ। अर्थात्, विश्वभर डाटा सेन्टरका लागि आवश्यक विद्युतको माग तीव्र रूपमा बढ्ने सम्भावना छ।
नेपालका लागि यो किन महत्त्वपूर्ण छ? नेपालसँग जलविद्युत उत्पादनको सम्भावना छ र वर्षायाममा उत्पादन बढ्दा अतिरिक्त विद्युत बिक्री गर्न सकिन्छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार, नेपालले भारततर्फ करिब २ अर्ब ३८ करोड युनिट विद्युत निर्यात गरेको थियो, जसबाट करिब १७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको थियो। सोही वर्ष भारतबाट करिब १ अर्ब ६८ करोड युनिट विद्युत आयात गरिएको थियो। यसले नेपाल विद्युत व्यापारमा अघि बढिरहेको देखाउँछ। तर, वर्षायाममा अतिरिक्त विद्युत उपलब्ध हुनु र हिउँदमा विद्युतको माग धान्न आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहनुले ऊर्जा व्यवस्थापनमा मौसमी चुनौती अझै रहेको पनि देखाउँछ।
यस अवस्थामा नेपालले अतिरिक्त विद्युतको केही हिस्सा देशभित्रै सञ्चालन हुने उद्योगमा प्रयोग गर्न सके त्यसले थप आर्थिक गतिविधि सिर्जना गर्न सक्छ। उदाहरणका लागि, डाटा सेन्टर सञ्चालन गर्ने कम्पनीले विद्युत खरिद गर्छ, प्राविधिक तथा इन्जिनियरिङ जनशक्ति परिचालन गर्छ, इन्टरनेट र सुरक्षा सेवा खरिद गर्छ तथा आफ्ना ग्राहकलाई डिजिटल सेवा उपलब्ध गराउँछ। यसबाट विद्युत बिक्रीबाहेक रोजगारी, कर, सेवा निर्यात र अन्य व्यावसायिक अवसर सिर्जना हुन सक्छन्। तर, यस्तो लाभ कति हुन्छ भन्ने कुरा लगानीको आकार, ग्राहकको सङ्ख्या, सञ्चालन लागत र सेवा बिक्री गर्न सक्ने क्षमतामा निर्भर हुन्छ।
नेपालको अर्को सम्भावित फाइदा जलविद्युतसँगै भौगोलिक अवस्थिति पनि हो। डाटा सेन्टरका सर्भर निरन्तर चल्दा ताप उत्पन्न हुन्छ र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न विशेष प्रणाली चाहिन्छ। तुलनात्मक रूपमा चिसो ठाउँमा उपयुक्त डिजाइनसहित डाटा सेन्टर निर्माण गर्दा केही मौसममा चिस्याउने खर्च घटाउन सकिन्छ। तर, चिसो मौसम हुँदैमा कुलिङ खर्च स्वतः ३० देखि ४० प्रतिशत घट्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। त्यसका लागि सम्बन्धित स्थानको वर्षभरिको तापक्रम, आर्द्रता, पानीको उपलब्धता, उपकरणको बनावट र ऊर्जा खपतसम्बन्धी प्राविधिक अध्ययन आवश्यक हुन्छ। त्यस्तै, नेपालमा जलविद्युत उपलब्ध हुनु सकारात्मक पक्ष भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई आकर्षित गर्न विद्युतको मूल्य मात्रै पर्याप्त हुँदैन। भरपर्दो विद्युत आपूर्ति, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको इन्टरनेट, सुरक्षित पूर्वाधार र प्राकृतिक विपद्बाट हुने जोखिम व्यवस्थापन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्।
डाटा सेन्टरबाट कति नाफा हुन्छ भन्ने विषयमा पनि तथ्याङ्कलाई सावधानीपूर्वक बुझ्न आवश्यक छ। एक मेगावाट क्षमताको डाटा सेन्टर बनाउन ९५ करोडदेखि १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ लाग्ने, चारदेखि पाँच वर्षमा लगानी उठ्ने र २० वर्षमा १,००० प्रतिशतसम्म प्रतिफल प्राप्त हुने दाबीलाई प्रमाणित तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्न पर्याप्त आधार उपलब्ध छैन। यस्तो प्रतिफल सम्भव छ कि छैन भन्ने कुरा निर्माण लागत, जग्गा, विद्युत महसुल, सर्भर तथा कुलिङ उपकरण, मर्मतसम्भार, ऋणको ब्याज, कर, ग्राहकबाट प्राप्त आम्दानी र सञ्चालन क्षमतामा निर्भर हुन्छ। त्यसैले विस्तृत वित्तीय सम्भाव्यता अध्ययन र स्पष्ट गणनाबिना निश्चित प्रतिफल वा लगानी उठ्ने समय तोक्नु उचित हुँदैन। डाटा सेन्टरमा ठूलो लगानी हुँदैमा ठूलो नाफा सुनिश्चित हुँदैन; ग्राहक नपाए वा सञ्चालन खर्च धेरै भए लगानी जोखिममा पर्न सक्छ।
यद्यपि नेपालले यो क्षेत्र विकास गर्न नीतिगत आधार बनाउन सुरु गरिसकेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सन् २०२५ फेब्रुअरीमा ‘डाटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०८१’ जारी गरेको थियो। यसले डाटा सेन्टर र क्लाउड सेवा प्रदायकको दर्ता, प्राविधिक पूर्वाधार, सूचना सुरक्षा, विद्युत तथा इन्टरनेटको विश्वसनीयता र सेवा सञ्चालनसम्बन्धी आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्छ। सरकारी तथ्याङ्क भण्डारण गर्ने डाटा सेन्टरका लागि कम्तीमा टियर–३ स्तरको पूर्वाधार आवश्यक हुने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ। यसले नेपालमा डाटा सेन्टर सञ्चालनका लागि नियामक ढाँचा रहेको देखाउँछ। अब मुख्य चुनौती नियम बनाउनु मात्रै नभई त्यसअनुसार लगानीमैत्री वातावरण, आवश्यक पूर्वाधार र प्रतिस्पर्धी सेवा विकास गर्नु हो।
सरकारले अब गर्नुपर्ने काममध्ये पहिलो हो, नेपालमा डाटा सेन्टर स्थापना गर्न उपयुक्त स्थानहरूको प्राविधिक तथा आर्थिक अध्ययन गर्नु। विद्युत उत्पादन केन्द्र नजिक हुनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन; उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन, वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति, भरपर्दो अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट सम्पर्क, बाढीपहिरो तथा भूकम्पको जोखिम, पानीको उपलब्धता र स्थानीय वातावरणको मूल्याङ्कन पनि गर्नुपर्छ। दोस्रो, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डाटा सेन्टरका लागि विद्युत महसुल र आपूर्तिको व्यवस्था कस्तो हुन सक्छ भन्ने विषयमा पारदर्शी अध्ययन गर्नुपर्छ। दीर्घकालीन स्थिर महसुल उपयोगी हुन सक्छ, तर त्यसले प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था वा अन्य उपभोक्तामाथि अनुचित भार पार्नु हुँदैन। तेस्रो, लगानी बोर्ड, सूचना प्रविधि विभाग र निजी क्षेत्रले अन्तर्राष्ट्रिय डाटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा कम्पनीसँग संवाद गरी नेपालमा लगानीको वास्तविक सम्भावना पहिचान गर्नुपर्छ।
नेपालले विदेशी कम्पनीका लागि डाटा सेन्टर स्थापना गर्ने ठाउँ मात्र बन्ने लक्ष्य राख्नु पनि पर्याप्त हुँदैन। नेपाली इन्जिनियर, नेटवर्क विशेषज्ञ, साइबर सुरक्षा विज्ञ र सफ्टवेयर विकासकर्ताले रोजगारी पाउने, स्थानीय कम्पनीले सेवा प्रदान गर्न सक्ने र नेपाली व्यवसायले क्लाउड तथा एआई पूर्वाधार प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। यसो गर्न सके डाटा सेन्टरबाट प्राप्त हुने लाभ भवन निर्माण र विद्युत बिक्रीमा मात्र सीमित नभई देशको समग्र डिजिटल अर्थतन्त्रसम्म विस्तार हुन सक्छ। तर, रोजगारी, विदेशी मुद्रा आम्दानी र कर राजस्व कति बढ्छ भन्ने कुरा वास्तविक परियोजनाको तथ्याङ्कबाट मापन गर्नुपर्छ।
अन्ततः नेपालको प्रश्न बिजुली भारत वा बङ्गलादेशमा बिक्री गर्ने कि देशभित्रै प्रयोग गर्ने भन्ने दुईमध्ये एउटा विकल्प रोज्नु मात्रै होइन। वर्षायामको अतिरिक्त विद्युत निर्यातबाट आम्दानी गरिरहँदा सम्भव र आर्थिक रूपमा लाभदायक क्षेत्रमा स्वदेशी उद्योग विस्तार गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने हो। डाटा सेन्टर त्यसका सम्भावित विकल्पमध्ये एउटा हो। विश्वभर यसको माग बढिरहेको तथ्यले नेपाललाई अवसर दिएको छ, तर अवसरलाई वास्तविक आम्दानीमा बदल्न प्रतिस्पर्धी पूर्वाधार, लगानी, ग्राहक र दीर्घकालीन योजना आवश्यक हुन्छ।
सरकारले अब यसको सम्भावनाबारे भाषणमा मात्रै सीमित नभई लागत, आम्दानी, विद्युत खपत, रोजगारी र लगानीको प्रतिफल समेटिएको सार्वजनिक अध्ययन तयार गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र नेपालले कति विद्युत डाटा सेन्टरमा प्रयोग गर्दा लाभदायक हुन्छ, कति लगानी आवश्यक पर्छ र कति वर्षमा त्यसको प्रतिफल आउन सक्छ भन्ने प्रश्नको विश्वसनीय उत्तर पाउन सकिन्छ। जलविद्युतलाई डिजिटल अर्थतन्त्रको आधार बनाउन सकिए नेपालले परम्परागत ऊर्जा निर्यातसँगै प्रविधिमा आधारित नयाँ आम्दानीको स्रोत पनि विकास गर्न सक्छ।
मुख्य स्रोतहरू: अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीको Energy and AI (2025) प्रतिवेदन, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन र सूचना प्रविधि विभागमा प्रकाशित डाटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०८१।
