काठमाडौं । पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गतको अत्यन्त व्यस्त पथलैया–हेटौँडा–नारायणघाट सडक खण्डलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने प्रक्रिया तीव्र रूपमा अघि बढेको छ। करिब १०० किलोमिटर लामो यस सडकको विस्तार एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को वित्तीय सहयोगमा हुन लागेको हो।
आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए) प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेको छ भने अबको एक महिनाभित्र अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी गरिएको छ। आयोजना निर्देशनालयका प्रमुख चुडाराज ढकालका अनुसार ठेकेदार छनोटमा अब परम्परागत ‘लोवेस्ट बिडर’ प्रणाली हटाएर ‘क्वालिटी एण्ड कस्ट बेस्ड सेलेक्सन’ विधि अपनाइनेछ, जसमा प्राविधिक क्षमता र प्रविधिलाई ८० प्रतिशत तथा लागतलाई २० प्रतिशत भार दिइनेछ।
यस परियोजनाको कुल लागत करिब ५४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। एडीबीले ३०५ मिलियन अमेरिकी डलरको वित्तीय प्याकेज उपलब्ध गराउनेछ, जसमा २८५ मिलियन डलर सहुलियत ऋण र २० मिलियन डलर अनुदान समावेश छ। ऋणमा सुरुका ८ वर्ष ‘ग्रेस पिरियड’ राखी न्यून ब्याजदर लागू हुनेछ।
यो सडक नेपालकै पहिलो ‘वन्यजन्तुमैत्री’ सडक परियोजनाका रूपमा विकास गरिँदैछ। पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज र बरन्डाभार जैविक मार्ग हुँदै जाने भएकाले वन्यजन्तुको आवतजावत सहज बनाउन ४ किलोमिटर लामो भायाडक्ट (आकाशे पुल), २१ वटा वन्यजन्तु क्रसिङ र २४ वटा क्यानोपी ब्रिज निर्माण गरिनेछ।
सडकको डिजाइन पनि क्षेत्रअनुसार फरक हुने जनाइएको छ। सहरी क्षेत्रमा ५० मिटर, अर्धसहरी क्षेत्रमा ३७.४ मिटर र वन क्षेत्रमा २४ मिटर चौडाइ कायम गरिनेछ। साथै ४१ वटा पुल, ५ ओभरहेड ब्रिज, १२ अन्डरपास र ७६ स्थानमा जेब्रा क्रसिङ निर्माण गरिनेछ।
यद्यपि, परियोजनाले केही सामाजिक तथा वातावरणीय चुनौती पनि निम्त्याउने देखिएको छ। करिब २३ हजार रुख कटान गर्नुपर्ने र ४०३ निजी संरचना प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ। प्रभावित परिवारलाई क्षतिपूर्ति र पुनर्वासको व्यवस्था गरिने जनाइएको छ।
हेटौँडा बजार क्षेत्रमा सडक विस्तारलाई लिएर स्थानीय चासो बढेको छ। बजारको संरचना जोगाउने विकल्पसहित विभिन्न प्राविधिक अध्ययन भइरहेको र स्थानीयको सुझाव समेटेर अन्तिम निर्णय गरिने आयोजनाले जनाएको छ।
परियोजना सम्पन्न भएपछि पथलैयादेखि नारायणघाटसम्मको यात्रा समय करिब एक घण्टाले घट्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले सवारी सञ्चालन खर्च घटाउनुका साथै क्षेत्रीय व्यापार र आर्थिक गतिविधिमा उल्लेखनीय टेवा पुर्याउने विश्वास गरिएको छ। निर्माण कार्य सन् २०२६ देखि सुरु गरी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
