काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी १० वर्षमा औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले कानुनी सुधारलाई प्राथमिकता दिएको बताएका छन्।
नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनको तयारीका क्रममा आयोजित गोष्ठीमा बोल्दै उनले आर्थिक विकासको गति बढाउन पुराना कानुन खारेज गर्ने, नयाँ कानुन निर्माण गर्ने र विद्यमान कानुन संशोधन गर्ने काम अघि बढाइएको बताए।
वाग्लेले आफू अर्थमन्त्री बनेकै दिन १५ वटा कानुन खारेज गरेको र २७ वटा नयाँ कानुन बनाइएको जानकारी दिए। नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले क्रमशः २८ र ४२ वटा कानुन सुधारका सुझाव दिएको उल्लेख गर्दै सरकारले १६६ वटा नयाँ कानुन निर्माण गर्ने तयारी गरेको उनको भनाइ छ।
राज्यका सबै अंगमा सुशासन कायम गर्न कानुनी सुधार आवश्यक रहेको बताउँदै वाग्लेले केही मन्त्रीको स्वच्छताले मात्रै समग्र शासन प्रणालीमा सुधार नआउने धारणा राखे। संस्थागत रूपमा जरा गाडेर बसेका बेथिति हटाउन सरकारले नीतिगत सुधार अघि बढाएको उनले बताए।
अर्थमन्त्री वाग्लेले निजी क्षेत्रको सहभागिताबिना उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकार निजी क्षेत्रमैत्री रहेको दाबी गरे। उनका अनुसार आगामी पाँचदेखि सात वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब अमेरिकी डलर पुर्याउने सम्भावना छ।
उनले सरकारले छिट्टै आर्थिक पुनरुत्थान प्याकेज ल्याउने तयारी गरिरहेको पनि बताए। उक्त योजना वास्तविक आर्थिक अवस्था र आवश्यकताका आधारमा तयार भइरहेको उनको भनाइ छ।
