काठमाडौँ । भारतले नेपालबाट आयात हुने जुटजन्य उत्पादनमा लगाएको एन्टी–डम्पिङ शुल्क तथा जारी काउन्टरभेलिङ ड्युटी अनुसन्धानका कारण नेपाली जुट उद्योग प्रभावित हुनसक्ने भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद निशा डाँगीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन्।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै डाँगीले नेपाली जुट उत्पादनलाई भारतीय बजारमा सहज पहुँच दिलाउन तत्काल कूटनीतिक तथा वाणिज्यिक पहल गर्न सरकारसँग माग गरिन्।
भारतको व्यापार उपचारसम्बन्धी निकाय Directorate General of Trade Remedies (DGTR) ले नेपाल र बंगलादेशबाट आयात हुने जुटजन्य उत्पादनमाथि काउन्टरभेलिङ ड्युटीसम्बन्धी अनुसन्धान अघि बढाइरहेको छ। अनुसन्धान २०२५ सेप्टेम्बरमा सुरु भएको हो र हालसम्म पनि प्रक्रिया जारी छ।
यसअघि भारतले नेपाल र बंगलादेशबाट आयात हुने जुटका धागो, हेसियन कपडा, जुटका बोरा तथा स्याकिङ कपडालगायत उत्पादनमा एन्टी–डम्पिङसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। यसको पछिल्लो मिड–टर्म रिभ्यु २०२५ मा सुरु भई २०२६ जुनमा अन्तिम निष्कर्ष सार्वजनिक गरिएको छ।
डाँगीले भारतको शुल्क तथा अनुसन्धानका कारण नेपाली जुट उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हुनसक्ने बताइन्। उद्योग प्रभावित भए हजारौँ श्रमिकको रोजगारीमा असर पर्नुका साथै जुट किसानले उत्पादन गरेको कच्चा पदार्थको बजारमा समेत समस्या आउन सक्ने उनको भनाइ छ।
उनले विराटनगर जुट मिल पुनः सञ्चालन गर्ने सरकारी प्रयास सकारात्मक भए पनि सञ्चालनमा रहेका जुट उद्योगलाई संरक्षण गर्ने नीति पनि आवश्यक रहेको बताइन्।
डाँगीले बन्द उद्योग खोल्ने प्रयाससँगै सञ्चालनमा रहेका उद्योगको उत्पादन, रोजगारी र निर्यात जोगाउने दीर्घकालीन औद्योगिक नीति बनाउन सरकारसँग आग्रह गरिन्।
भारतको पछिल्लो प्रक्रियाअनुसार नेपालबाट आयात हुने जुट उत्पादनमाथिको काउन्टरभेलिङ ड्युटी अनुसन्धान अझै निष्कर्षमा पुगेको छैन।
