काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लोक सेवा आयोगद्वारा विज्ञापन गरिएको प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशनमा अनावश्यक ढिलाइ नगर्न आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले बुधबार मनबहादुर थापालगायतले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो।
अदालतले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ। निवेदकहरू बास्केट एक्सरसाइज र अन्तर्वार्तासमेतमा सहभागी भई परीक्षाको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरिसकेको देखिएकाले अन्तिम परीक्षाफल प्रकाशन हुनु उनीहरूको वैधानिक अपेक्षा भएको अदालतले उल्लेख गरेको छ।
सर्वोच्चले लोक सेवा आयोग ऐन, २०७९ को दफा २९(१) तथा लोक सेवा आयोग (कार्य सञ्चालन) निर्देशिका, २०७९ को दफा ६५ मा उम्मेदवार छनोटसम्बन्धी परीक्षा प्रक्रिया पूरा भएपछि अन्तिम नतिजा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोसमेत औंल्याएको छ।
अदालतका अनुसार रिटमा उल्लेख भएका विज्ञापन नम्बर १६६७९ (खुला), १६६८० (महिला), १६६८१ (आदिवासी जनजाति), १६६८२ (मधेसी) र १६६८३ (अपांग) अन्तर्गतका पदको परीक्षा प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ। निवेदकहरूको योग्यता नपुगेको भन्ने प्रश्नसमेत नरहेकाले नतिजा प्रकाशन रोकिराख्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको अदालतको ठहर छ।
अन्य समूहका विज्ञापनसम्बन्धी रिटका कारण सामान्य प्रशासन समूहको नतिजा रोक्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्चले सम्बन्धित विज्ञापनअनुसारको अन्तिम नतिजा प्रकाशनमा बिनाकारण ढिलाइ नगर्न लोक सेवा आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
