काठमाडौँ । सरकारले पुँजी बजारलाई चलायमान बनाउन कर घटाउनेदेखि संस्थागत लगानी सहज बनाउनेसम्मका कदम अघि सारे पनि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा त्यसको प्रभाव अपेक्षाअनुसार देखिन सकेको छैन।
पुँजीगत लाभकरमा गरिएको कटौती, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सेयर बजारमा लगानी गर्न सहज बनाउने व्यवस्था, न्यून ब्याजदर तथा पर्याप्त तरलताजस्ता सकारात्मक आधार बने पनि बजारले अझै स्पष्ट गति लिन सकेको छैन। पछिल्लो समय बजारमा देखिएको उतारचढावले लगानीकर्ताको विश्वास पूर्ण रूपमा फर्किन नसकेको संकेत गरेको छ।
सरकारले भदौमा सार्वजनिक गरेको २१ बुँदे पुँजी बजार सुधार तथा पुनरुत्थान कार्ययोजनामार्फत दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी पुँजीगत लाभकर घटाउने व्यवस्था अघि सारेको थियो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार ३६५ दिनभन्दा बढी सेयर होल्ड गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिले बिक्रीबाट प्राप्त लाभमा ३.७५ प्रतिशत र ३६५ दिन वा सोभन्दा कम अवधि होल्ड गर्नेले ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, नाफा–नोक्सानी समायोजनको व्यवस्था पनि अघि सारिएको छ।
त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सूचीकृत कम्पनीको सेयर तथा डिबेञ्चरमा गरेको लगानीको न्यूनतम होल्डिङ अवधि ६ महिनाबाट घटाएर ४५ दिनमा झारेको छ। यसले संस्थागत लगानीकर्ताका लागि दोस्रो बजारमा कारोबार गर्ने लचकता बढाएको छ।
सरकारको २१ बुँदे योजनामा संस्थागत लगानीकर्तालाई प्राथमिक तथा दोस्रो बजारमा प्रवेश सहज बनाउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर लगानीसम्बन्धी सीमा तथा जोखिम भार पुनरावलोकन गर्ने र नेप्सेलगायत बजार पूर्वाधार सुधार गर्ने विषय पनि समेटिएका छन्।
ब्याजदर र तरलता पनि अनुकूल
बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहनु र ब्याजदर न्यून हुनु पनि सेयर बजारका लागि सामान्यतया सकारात्मक आधार मानिन्छ। पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले पटक–पटक निक्षेप संकलन उपकरण प्रयोग गरिरहेको छ। सेप्टेम्बरमा मात्रै राष्ट्र बैंकले ३० अर्ब र ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबरका निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत तरलता व्यवस्थापन गरेको थियो।
तर, यस्तो वित्तीय अवस्था हुँदाहुँदै पनि नेप्सेमा निरन्तर बढ्ने प्रवृत्ति देखिएको छैन। सेप्टेम्बर १५ मा सरकारको सुधार योजना सार्वजनिक भएपछि नेप्से एक दिन ४८.५७ अंकले बढेर २,६३३ अंक पुगे पनि त्यसपछिको कारोबारमा पुनः गिरावट आएको थियो। पछिल्लो बिहीबार भने नेप्से ११.७७ अंकले बढेर २,६२९.८१ अंकमा बन्द भएको थियो।
लाभांश सिजन सुरु, तर प्रभाव सीमित
सूचीकृत कम्पनीहरूले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट लाभांश घोषणा गर्न थालेका छन्। अगस्टदेखि नै बैंक, जलविद्युत् कम्पनी तथा म्युचुअल फन्डहरूले लाभांश घोषणा गर्न थालेका थिए।
तर लाभांश घोषणा हुँदैमा सबै कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्ने अवस्था देखिएको छैन। कतिपय कम्पनीको बुक क्लोज भइसकेको तथा लाभांशका कारण मूल्य समायोजनसमेत भएकाले घोषणाको प्रभाव कम्पनीअनुसार फरक देखिन्छ।
यसैबीच, बजारमा लगानीकर्ताको मनोविज्ञान महत्वपूर्ण पक्ष बनेको देखिन्छ। पछिल्लो समयका बजार विश्लेषणमा कर, ब्याजदर र तरलता जस्ता आधार सकारात्मक भए पनि लगानीकर्ताको विश्वासमा अपेक्षित सुधार नआएको उल्लेख गरिएको छ।
नीतिगत सुधारपछि अब लगानीकर्ताको प्रतिक्रिया निर्णायक
पुँजी बजारमा सरकारले कर तथा नियामकीय व्यवस्था सुधार गर्ने कदम अघि बढाएको छ भने राष्ट्र बैंकले संस्थागत लगानीसम्बन्धी केही प्रतिबन्ध खुकुलो बनाएको छ। तर नीतिगत सुधारको प्रभाव सेयर मूल्य र कारोबारमा देखिन केही समय लाग्न सक्ने बजारसम्बन्धी जानकारहरूको धारणा छ।
यसअघि २०२५/२६ आर्थिक वर्षको पहिलो ११ महिनामा सेयर कारोबारबाट संकलित पुँजीगत लाभकर अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३७.५ प्रतिशतले घटेर ९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको थियो। यसले पनि बजारमा कारोबार र लगानीकर्ताले बुक गरेको नाफामा आएको कमजोरी देखाएको थियो।
यसरी हेर्दा अहिले सेयर बजारमा कर घटेको, संस्थागत लगानीका लागि बाटो सहज भएको, ब्याजदर तथा तरलताको अवस्था अनुकूल रहेको र लाभांश सिजन सुरु भएको अवस्था छ। तर यी आधारले मात्रै बजारलाई तत्काल माथि लैजान सकेको छैन। आगामी दिनमा कारोबार रकम, कम्पनीहरूको वित्तीय नतिजा, लाभांश घोषणा र लगानीकर्ताको विश्वासमा आउने परिवर्तनले बजारको दिशा निर्धारण गर्ने देखिन्छ।



