भदौ, काठमाडौं । सरकारले विदेशी भुक्तानी कम्पनीलाई समेत नेपालमा कारोबार गर्न अनुमति दिने गरी भुक्तानी तथा राफसाफ ऐन, २०७५ संशोधन गर्न विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले दर्ता गरेको विधेयकमा विदेशमा स्थापना भई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भुक्तानी कारोबार गरिरहेका तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको योग्यता पूरा गरेका संस्थाले नेपालमा भुक्तानी कारोबार गर्न अनुमति माग्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयक पारित भए पेपाल, भिसा र मास्टरकार्डजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी कम्पनीले राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएर नेपालमा सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने बाटो खुल्नेछ। अहिले केही विदेशी भुक्तानी कम्पनीले नेपाली कम्पनीसँगको सहकार्यमा सीमित सेवा दिँदै आएका छन्।
राष्ट्र बैंकका अधिकारीका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी प्रवेश गरेपछि नेपाली भुक्तानी क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा बढ्ने र त्यसबाट ग्राहकले कम शुल्कमा थप गुणस्तरीय सेवा पाउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले नेपालबाट सामान बिक्री गर्ने तथा फ्रिलान्सिङ गर्नेहरूले विदेशबाट भुक्तानी प्राप्त गर्न भोग्दै आएको समस्यासमेत समाधान गर्न सक्नेछ।
विधेयकमा डिजिटल वित्तीय सेवा प्रदायकलाई स्वीकृति दिने, नयाँ प्रकृतिका भुक्तानी सेवा परीक्षणका रूपमा सञ्चालन गर्न सक्ने तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भुक्तानी सेवाका लागि एजेन्ट नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्तै, राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्डमा नियुक्त हुने विज्ञ सञ्चालकका लागि आर्थिक, मौद्रिक, वित्तीय, व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि वा वाणिज्य कानुनमा कम्तीमा स्नातकोत्तर र सम्बन्धित क्षेत्रमा पाँच वर्षको अनुभव हुनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ।
भुक्तानी कम्पनीको अनुमतिपत्रको अवधि पाँच वर्ष हुने प्रस्ताव गरिएको छ। अनुमतिपत्र खारेज वा नवीकरण नभए ई–मनीबापतको रकम ३० दिनभित्र सम्बन्धित ग्राहकलाई फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ।
त्यसैगरी भुक्तानी कारोबार गर्ने संस्थाबीच विवाद उत्पन्न भए समाधान गर्न विवाद समाधान समिति गठन गर्ने तथा कारोबारको अन्तिम फर्स्योटका लागि आवश्यक परे बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तरलता सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
