काठमाडौँ — सरकारले सार्वजनिक खर्च घटाउने उद्देश्यले सरकारी कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको इन्धन सुविधामा व्यापक कटौती गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयको निर्णयअनुसार सहसचिवस्तरका कर्मचारीले अब मासिक ५० लिटर मात्र पेट्रोल पाउनेछन्, जुन यसअघि १०० लिटर थियो।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले इन्धन संकट, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढ्दो मूल्य र कमजोर राजस्व संकलनलाई ध्यानमा राख्दै यस्तो मितव्ययिता नीति लागू गरिएको बताएका छन्।
संशोधित कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८१ अनुसार सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीको इन्धन सुविधा पनि १२५ लिटरबाट घटाएर ७० लिटरमा झारिएको छ। केन्द्रीय कार्यालयका सवारी साधनमा समेत पेट्रोल र डिजेलको आपूर्ति झन्डै आधा घटाइएको छ।
दुई पांग्रे सवारी साधनको हकमा पनि मासिक पेट्रोल सुविधा १२ लिटरबाट घटाएर ८ लिटरमा सीमित गरिएको छ। भने मन्त्री तथा संवैधानिक पदाधिकारीहरूको सुविधा भने यथावत राखिएको छ।
