काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानको दायरामा परेका व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालसँग सम्बन्धित माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूमा लगानीको विषयमा छानबिन तीव्र बनाइएको छ। संस्थापक सेयर कसले, कसरी र कुन स्रोतबाट खरिद गरेका छन् भन्ने पत्ता लगाउन विभागले विस्तृत विवरण माग गरेको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले हिमालयन रि-इन्स्योरेन्ससहित ८ वटा माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीमा संस्थापक सेयर किन्ने सबै व्यक्तिहरूलाई विवरण बुझाउन सूचना जारी गरेको हो।
विभागका अनुसार नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स, गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स, क्रेष्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स, लिबर्टी माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स, प्रोटेक्टिभ इन्स्योरेन्स, स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स, ट्रस्ट माइक्रो इन्स्योरेन्स र हिमालयन रि-इन्स्योरेन्समा गरिएको लगानीबारे सूक्ष्म अनुसन्धान भइरहेको छ।
पूर्वमन्त्रीदेखि कर्मचारी परिवारसम्मको लगानीमाथि प्रश्न
सम्पत्तिको स्रोत विवादपछि राजीनामा दिएका पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङको पनि ती कम्पनीमध्ये कम्तीमा दुईमा संस्थापक सेयर रहेको खुलेको छ। उनले स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स र लिबर्टी माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्समा २५–२५ लाख रुपैयाँ लगानी गरेका थिए।
दीपक भट्टसँग व्यावसायिक सम्बन्ध देखिएपछि उनी राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए। यस्तै, विभिन्न सरकारी कर्मचारीका परिवार, पत्रकार तथा सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको समेत लगानी रहेको सार्वजनिक भएपछि थप प्रश्न उठेको छ।
प्रिमियम रकमको स्रोत र प्रवाहमा शंका
विभागले संस्थापक सेयर खरिदकर्ताबाट प्रिमियमबापत तिरेको रकमको स्रोत, भुक्तानीको माध्यम र रकम प्राप्त गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको विवरण माग गरेको छ। कम्पनीको चुक्तापुँजीबाहेक अतिरिक्त रूपमा तिरेको रकम (प्रिमियम) को वास्तविक प्रवाहबारे स्पष्टता खोजिएको हो।
स्रोतका अनुसार कतिपय लगानीकर्ताले अंकित मूल्य (प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ) भन्दा बढी रकममा सेयर खरिद गरेको आशंका छ, तर त्यो रकम कम्पनीको खातामा नगई व्यक्तिगत खातामा गएको हुन सक्ने देखिएको छ।
प्रि–आइपिओको नाममा अनौपचारिक रकम संकलनको आशंका
नेपाली बजारमा आइपिओ जारी हुनुअघि प्रि–आइपिओको नाममा अनौपचारिक रूपमा रकम उठाउने प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ, जुन कानुनतः मान्य छैन। धितोपत्र बोर्डले यस्तो गतिविधि नगर्न पटक–पटक चेतावनी दिँदै आएको भए पनि यसको पूर्ण नियन्त्रण हुन सकेको छैन।
यसरी संकलित रकममध्ये धेरैजसो कम्पनीको खातामा नजाने र बिक्रीकर्ताहरूको व्यक्तिगत फाइदामा जाने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। यसले लगानीकर्ताहरू ठगिने र सरकार कर राजस्वबाट वञ्चित हुने जोखिम बढाउने गर्दछ।
सम्भावित अनियमिततामाथि गहिरो अनुसन्धान
दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालसँग जोडिएका कम्पनीहरूमा पनि यस्तै अनियमितता भएको हुन सक्ने आशंकामा विभागले अनुसन्धान अगाडि बढाएको हो। सबै सम्बन्धित लगानीकर्तालाई १५ दिनभित्र विवरण पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ।
विभागले प्राप्त विवरणका आधारमा थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने संकेत दिएको छ।
