नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को भन्सार जाँचपास प्रक्रियामा अनियमितता भएको आशंकापछि सरकारले गम्भीर छानबिन अघि बढाएको छ। चीनबाट आयातित बीवाईडी (BYD) ब्रान्डका ७७४ वटा गाडीहरू कागजी प्रक्रिया मात्र पूरा गरी भन्सार जाँचपास गरिएको खुलेपछि भन्सार विभागले रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुखसहित ६ कर्मचारीलाई मुख्यालय तानेको छ।
घटनाका कारण र विवरण:
हतारोमा जाँचपास: आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ईभीको कर दर बढ्ने संकेत पाएपछि केही आयातकर्ताले पुरानै करको लाभ लिन भौतिक उपस्थिति बिना नै कागजी प्रक्रियाबाट जाँचपास गराएको अनुसन्धानले देखाएको छ।
भन्सार छलीको शैली: गाडीहरू भौतिक रूपमा भन्सार कार्यालय वा नाकामा नपुग्दै प्रज्ञापनपत्र पास गरिएको र केही सवारीसाधन चीनमै रहेको अवस्थामा नै भन्सार जाँचपास भएको पाइएको छ।
अस्वाभाविक आयात: साइमेक्स इंकले सन् २०२६ को मे महिनामा मात्र १ हजार ३ सय ९६ वटा गाडी भित्र्याएको देखिएको छ, जुन अघिल्लो अवधिको तुलनामा निकै बढी हो।
क्षमतामा हेरफेर: मोटर क्षमताका आधारमा लाग्ने कर छल्न उच्च क्षमताका गाडीलाई कम क्षमताको देखाएर प्रज्ञापनपत्र बनाइएको आशंका छ।
असर र प्रभाव:
राजस्वमा गम्भीर क्षति: महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार यस किसिमको अनियमितताबाट २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व चुहावट भएको आकलन गरिएको छ।
प्रशासनिक कारबाही: भन्सार विभागले शंकास्पद कार्यमा संलग्न रहेको भन्दै रसुवा भन्सारका प्रमुख अधिकृतसहितका कर्मचारीलाई अनुसन्धानका लागि विभागमा झिकाएको छ।
बजार र उपभोक्तामा संशय: आधिकारिक बिक्रेतामाथि नै यति ठूलो आरोप लाग्दा विद्युतीय सवारीसाधनको बजारमा उपभोक्ताको विश्वास र नियमन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको छ।
नीतिगत कडाइ: यस घटनाले आगामी दिनमा भन्सार जाँचपासमा प्रविधि र भौतिक परीक्षणलाई थप चुस्त बनाउनुपर्ने आवश्यकतालाई सतहमा ल्याएको छ।
सरकारले यस प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन गरी राजस्व कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यो अनुसन्धानले भन्सार प्रशासनमा सुधारका लागि कस्तो कदम चाल्छ, त्यो आगामी दिनमा हेर्न बाँकी छ।
