नेपालको चिया उत्पादनको पर्याय मानिने ऐतिहासिक इलाम चिया बगानको लिज व्यवस्थापनमा गम्भीर अनियमितताको आशंका गरिएको छ। करिब ५,२०० रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको यो विशाल चिया बगानलाई कौडीको भाउमा लिजमा दिइएको र त्यसमा राज्यकोषमा अर्बौंको क्षति पुर्याइएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। अदालतले यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिँदै सम्बन्धित निकायहरूसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ, जसले गर्दा लामो समयदेखि चल्दै आएको यो चिया बगानको व्यवस्थापन प्रक्रिया अब न्यायिक छानबिनको घेरामा परेको छ।
विवादको जरो: सम्झौता र वास्तविकताबीचको खाडल
इलामको यो चिया बगानलाई सुरुमा ५० वर्षका लागि लिजमा दिँदा वार्षिक २ करोड ८० लाख रुपैयाँ भाडा बुझाउने गरी सम्झौता गरिएको थियो। यो सम्झौताले राज्यलाई निश्चित राजस्व सुनिश्चित गरेको थियो। तर, पछि सरकारी अधिकारीहरूको सेटिङ र मिलेमतोमा उक्त भाडा रकमलाई नाटकीय रूपमा घटाएर वार्षिक ४० लाखमा झारिएको आरोप लागेको छ। भाडा रकममा गरिएको यति ठूलो कटौतीले प्रत्यक्ष रूपमा राज्यलाई प्रत्येक वर्ष करोडौंको नोक्सान पुर्याएको छ।
रिट निवेदकहरूले दाबी गरेअनुसार, यो रकम कटौती कुनै जायज आधार वा व्यावसायिक मन्दीका कारण नभई केही व्यक्तिहरूको आर्थिक स्वार्थसिद्ध गर्नका लागि गरिएको हो। ५,२०० रोपनी जग्गाको भाडा यति सस्तो दरमा कायम गर्नु सार्वजनिक सम्पत्तिको चरम दुरुपयोग भएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। चिया बगानको उत्पादकत्व र बजार मूल्य बढिरहेको अवस्थामा भाडा घटाउने निर्णय आफैंमा रहस्यमय छ र यसले सरकारी संयन्त्रभित्रको भ्रष्टाचारको गहिरो जालोलाई उजागर गरेको छ।
प्रशासनिक मिलेमतो र सर्वोच्चको चासो
यो प्रकरणमा सरकारी अधिकारीहरूको भूमिका पनि शंकाको घेरामा छ। कानुन र प्रक्रियालाई मिचेर निजी कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी भाडा समायोजन गर्ने कार्यमा संलग्न अधिकारीहरूको मिलोमतो बिना यति ठूलो आर्थिक अनियमितता सम्भव थिएन। सार्वजनिक खरिद ऐन र सरकारी सम्पत्ति व्यवस्थापनका नियमहरूलाई लत्याउँदै गरिएको यो निर्णयले सरकारी प्रशासनको विश्वसनीयतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
सर्वोच्च अदालतले यस रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सम्बन्धित पक्षलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ। अदालतको यो कदमले अनियमिततामा संलग्नहरूलाई अब सार्वजनिक रूपमै जवाफदेही हुनुपर्ने दबाब बढाएको छ। स्थानीयवासी र चिया मजदुरहरूले पनि लामो समयदेखि बगानको व्यवस्थापनमा पारदर्शिताको माग गर्दै आएका थिए, जसलाई अहिले अदालतको हस्तक्षेपले थप बल पुर्याएको छ।
अबको दिशा: के कानुनी कारबाही होला?
यस विषयको अन्तिम फैसला वा आदेश जेठ १९ गते हुने पेसीले तय गर्नेछ। यदि अदालतबाट रिट निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी भएमा हालको लिज सम्झौता खारेज हुने वा पुनः नयाँ दररेटमा सम्झौता गर्नुपर्ने बाटो खुल्न सक्छ। साथै, यो प्रकरणमा दोषी देखिएका सरकारी अधिकारी र कम्पनीका सञ्चालकहरूमाथि छानबिन गरी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने मार्ग पनि प्रशस्त हुन सक्छ।
इलाम चिया बगान केवल एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान मात्र होइन, यो नेपालको चिया खेतीको इतिहास र पहिचानसँग जोडिएको सम्पत्ति हो। राज्यको यस्तो बहुमूल्य सम्पत्तिमाथि भएको यो प्रकारको खेलवाडलाई रोक्न र विगतमा भएको नोक्सानीको भरपाई गर्न उच्चस्तरीय छानबिनको खाँचो देखिएको छ। अहिले सबैको नजर सर्वोच्च अदालतको आगामी पेसी र त्यहाँ हुने फैसलामा केन्द्रित छ। यो कानुनी प्रक्रियाले सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना गर्नेहरूलाई सबक सिकाउने र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिने नजिर स्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
