काठमाडौं । निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले मोबाइल सेवाको लाइसेन्स नवीकरणका क्रममा नेपाल सरकार र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लगाएका दुई सर्त गैरकानुनी, विभेदकारी र अन्यायपूर्ण भएको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको छ।
कम्पनीका अनुसार लाइसेन्स नवीकरणसँग जोडिएका सर्तले व्यवसाय, लगानी तथा सेवा सञ्चालनमा गम्भीर असर पार्ने भएकाले कानुनी र व्यावसायिक निकास आवश्यक छ।
एनसेलले उठाएका मुख्य आपत्ति
- बाँकी नवीकरण शुल्कमा वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्ने व्यवस्था कानुनविपरीत रहेको दाबी।
- लाइसेन्स नवीकरणपछिको सेयर स्वामित्व संरचना परिवर्तन गर्न नपाइने सर्तलाई गैरकानुनी र असंवैधानिक भएको दाबी।
- यी दुवै सर्तले सम्पत्तिको हक र व्यावसायिक स्वतन्त्रता उल्लंघन गरेको कम्पनीको भनाइ।
- यस्तै सर्त नेपाल टेलिकममा लागू नगरिएकाले आफूलाई विभेद गरिएको आरोप।
एनसेलको प्रस्ताव
विवाद समाधानका लागि कम्पनीले:
- ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व नेपाली लगानीकर्ताको बनाउने प्रस्ताव गरेको।
- सर्वसाधारणलाई सेयर निष्कासन (आईपीओ) गर्ने तयारी जनाएको।
- सञ्चालक समितिमा सर्वसाधारणको प्रतिनिधित्व गराउने प्रस्ताव अघि सारेको।
- कानुनी निकास पाए ५जी र डिजिटल पूर्वाधारमा थप लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको।
विवादको पृष्ठभूमि
- सन् २०२३ मा आजियाटा इन्भेस्टमेन्ट यूकेले आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बिक्री गरेको थियो।
- दूरसञ्चार प्राधिकरणले आवश्यक पूर्वस्वीकृति नलिइएको भन्दै उक्त कारोबारलाई मान्यता दिएको छैन।
- यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि अदालतले कानुनबमोजिम प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको थियो।
- त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले ६ फागुन २०८० मा सेयर खरिद–बिक्री सम्झौता यथास्थितिमा स्वीकार नगर्ने निर्णय गरेको थियो।
- सोही निर्णयका आधारमा १६ भदौ २०८१ देखि एनसेलको लाइसेन्स पाँच वर्षका लागि नवीकरण गर्दा:
- बाँकी शुल्क प्रत्येक वर्ष ५ अर्ब रुपैयाँका दरले तीन किस्तामा तिर्ने,
- प्रत्येक किस्तामा वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज लाग्ने,
- सेयर स्वामित्व संरचनामा कुनै परिवर्तन गर्न नपाइने सर्त राखिएको थियो।
एनसेलको चेतावनी
कम्पनीले विवाद समाधान नभए दूरसञ्चार क्षेत्रमा अनिश्चितता सिर्जना हुन सक्ने, १ करोड ४० लाख ग्राहक प्रभावित हुन सक्ने तथा नेपालको विदेशी लगानीमैत्री छविमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने जनाएको छ। साथै, कानुनी र व्यावसायिक समाधानमार्फत दूरसञ्चार सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
