काठमाडौं — प्रधानमन्त्री बालेन शाहले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा लागू गरिएको ३ प्रतिशत ‘समता कर’ कार्यान्वयन नगर्ने घोषणा गरे पनि उक्त निर्णय तत्काल कानुनी रूपमा लागू नहुने भएको छ।
आर्थिक ऐन, २०८३ अनुसार साउन १ देखि लागू भएको यो कर हटाउन मन्त्रिपरिषद्को औपचारिक निर्णय आवश्यक पर्नेछ। त्यसपछि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि मात्र कर हटाउने निर्णयले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्नेछ।
आर्थिक ऐनको दफा १८ ले सरकारलाई संसदमा नयाँ विधेयक नल्याई करको दर घटाउन, बढाउन वा पूर्ण रूपमा छुट दिन सक्ने अधिकार दिएको छ। त्यसैले समता कर हटाउन पुनः संसदबाट ऐन संशोधन गराउनुपर्ने आवश्यकता नरहेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ।
यसबीच, राजपत्रमा सूचना प्रकाशित हुनुअघि नै सम्बन्धित निकायलाई कर नउठाउन प्रशासनिक निर्देशन जारी हुन सक्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ। यद्यपि, कानुनी रूपमा भने राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नभएसम्म करको व्यवस्था कायम रहनेछ।
मुख्य बुँदाहरू:
- प्रधानमन्त्रीले ३% समता कर कार्यान्वयन नगर्ने घोषणा गरे।
- सामाजिक सञ्जालको घोषणाले मात्र कर स्वतः हट्दैन।
- मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि मात्र निर्णय लागू हुन्छ।
- आर्थिक ऐनको दफा १८ ले सरकारलाई संसद नगई कर घटाउने वा छुट दिने अधिकार दिएको छ।
- समता कर हटाउन नयाँ विधेयक वा ऐन संशोधन आवश्यक पर्दैन।
- राजपत्र प्रकाशनअघि प्रशासनिक निर्देशनमार्फत अस्थायी रूपमा कर नउठाउन सकिने सम्भावना छ।
- सरकारले यस्ता करसम्बन्धी निर्णयको विवरण प्रत्येक वर्ष संघीय संसदमा पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
