काठमाडौं । सरकारले आन्तरिक हवाई यात्रा थप सुरक्षित, भरपर्दो र यात्रुमैत्री बनाउन वायुसेवा कम्पनीको दायित्व स्पष्ट गर्ने नयाँ कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। संघीय संसदमा दर्ता गरिएको ‘आन्तरिक वायुसेवाको दायित्व सम्बन्धी ऐन, २०८३’ ले उडान ढिलाइ, रद्द, दुर्घटना, सामान हराउने वा क्षति हुनेलगायत अवस्थामा एयरलाइन्सलाई आर्थिक तथा कानुनी रूपमा उत्तरदायी बनाउने व्यवस्था गरेको हो।
प्रस्तावित ऐनअनुसार वायुसेवा कम्पनीले टिकट लिएका यात्रुलाई निर्धारित मिति र समयमा सुरक्षित रूपमा गन्तव्यसम्म पुर्याउनुपर्नेछ। कम्पनीको लापरवाहीका कारण उडान प्रभावित भए यात्रुले क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्नेछन्। उडान रद्द, स्थगित वा ढिला हुने अवस्था आएमा कम्तीमा तीन घण्टा अगावै यात्रुलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कम्पनीकै कारण उडान रद्द वा स्थगित भए, वा विमानको भारवहन क्षमताका कारण टिकट भएका यात्रु उड्न नपाए, यात्रुलाई तोकिएबमोजिम सुविधा र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रस्ताव छ।
ऐनले टिकट बिक्रीमा पनि पारदर्शिता अनिवार्य गरेको छ। टिकटमा भाडा, विमानस्थल सेवा शुल्क र सरकारी कर छुट्टाछुट्टै उल्लेख गर्नुपर्नेछ। विवरण नखुलाएमा कसुर मानिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
दुर्घटनामा यात्रु वा तेस्रो पक्षको मृत्यु भए मृतकका नजिकका हकवालाले एक लाख अमेरिकी डलर बराबर नेपाली रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गरिएको छ। शव हस्तान्तरणका बेला मृत्यु संस्कारका लागि कम्तीमा ५ लाख रुपैयाँ तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्नेछ, जुन अन्तिम क्षतिपूर्तिबाट समायोजन हुनेछ। यसअघि लागू व्यवस्था अनुसार अधिकतम क्षतिपूर्ति २० हजार अमेरिकी डलर मात्रै थियो।
घाइते यात्रु वा तेस्रो पक्षको सम्पूर्ण उपचार खर्च सम्बन्धित वायुसेवा कम्पनीले नै बेहोर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। अंगभंग वा अन्य शारीरिक क्षति भए अधिकतम एक लाख अमेरिकी डलरसम्म क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ।
यात्रुले जिम्मा दिएको ब्यागेज हराए, नष्ट भए वा क्षति पुगे प्रति किलोग्राम २० अमेरिकी डलरका दरले अधिकतम ५०० अमेरिकी डलरसम्म क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ। ह्यान्ड क्यारी सामानमा कम्पनीको लापरवाहीका कारण क्षति पुगेमा पनि कम्पनी जिम्मेवार हुने प्रस्ताव छ।
कार्गो हराए वा क्षति पुगे मूल्य घोषणा गरिएको भए सोही मूल्य बराबर, घोषणा नगरिएको अवस्थामा प्रति किलोग्राम १० अमेरिकी डलरका दरले क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ। तोकिएको समयमा कार्गो नपुग्दा वा तीन दिनभन्दा बढी ढिला हुँदा पनि क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ भने १५ दिनसम्म कार्गो प्राप्त नभए हराएको मानिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
विमान दुर्घटना वा अन्य कारणबाट जमिनमा रहेका व्यक्ति वा सम्पत्तिमा क्षति पुगे त्यसको क्षतिपूर्ति पनि सम्बन्धित वायुसेवा कम्पनीले नै बेहोर्नुपर्ने प्रस्ताव छ। साथै यात्रु, मालसामान, तेस्रो पक्ष, युद्ध, आतंकवादी गतिविधि तथा उद्धार कार्यसमेत समेट्ने गरी प्रत्येक वायुसेवा कम्पनीले अनिवार्य बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तोकिएको बीमा नगरे ३५ दिनभित्र बीमा गर्न निर्देशन दिन सकिने र अटेर गरे उडान रोक्न तथा सञ्चालन अनुमति (एओसी) नै रद्द गर्न सकिने प्रस्ताव छ।
क्षतिपूर्ति दाबीका लागि पनि समयसीमा तोकिएको छ। मृत्यु वा अंगभंगको घटनामा ९० दिनभित्र तथा उडान रद्द, ब्यागेज वा कार्गोसम्बन्धी क्षतिमा ३० दिनभित्र प्रमाणसहित दाबी गर्नुपर्नेछ। दाबी परेपछि कम्पनीले ६० दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्नेछ। निर्णयमा चित्त नबुझे ३० दिनभित्र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकसमक्ष उजुरी दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रस्तावित ऐनले उल्लंघनमा जरिवानाको व्यवस्था पनि कडा बनाएको छ। टिकटमा विवरण नखुलाउने, उडानबारे समयमै जानकारी नदिने वा तोकिएको क्षतिपूर्ति उपलब्ध नगराउने कम्पनीलाई १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिनेछ। अनिवार्य बीमा नगर्ने वा गम्भीर प्रकृतिको क्षतिपूर्ति दिन अस्वीकार गर्ने कम्पनीलाई १० लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ। एउटै कसुर दोहोरिए जरिवाना दोब्बर हुँदै जाने व्यवस्था पनि राखिएको छ।
यद्यपि खराब मौसम, दैवी प्रकोप, एयर ट्राफिक व्यवस्थापन वा वायुसेवा कम्पनीको नियन्त्रणबाहिरका कारण उडान ढिला वा रद्द भएको अवस्थामा भने कम्पनीले क्षतिपूर्ति दिनु नपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा उल्लेख गरिएको छ।
