धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय यतिबेला नेतृत्वविहीन छ। मन्त्रालयको जिम्मेवारी हाल मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले नै सम्हालिरहेका छन्।
मन्त्रीको कुर्सी खाली रहे पनि मन्त्रालयभित्रका विवाद र काण्ड भने निरन्तर सार्वजनिक भइरहेका छन्। पछिल्ला दुई वर्षमा यस मन्त्रालयसँग सम्बन्धित आर्थिक चलखेल, कमिसनको बार्गेनिङ र राजनीतिक हस्तक्षेपका विभिन्न प्रकरण बाहिरिएका छन्।
हालै सार्वजनिक भएका तीन प्रमुख काण्डले मन्त्रालयभित्रको अनियमितता झन् स्पष्ट पारेका छन्।
पहिलो काण्ड: नीतिगत भ्रष्टाचारको अडियो प्रकरण
२०८१ चैत १६ गते सार्वजनिक भएको एक अडियोमा तत्कालीन मन्त्री लक्ष्मणकिशोर चौधरीले दिगो वन व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि पारित गराउन काठ व्यवसायीहरूसँग २५ देखि ३० लाख रुपैयाँसम्मको बार्गेनिङ गरेको सुनिएको थियो। उक्त रकममध्ये ५ लाख रुपैयाँ मुख्यमन्त्रीलाई दिने उल्लेखसमेत थियो।
अडियो सार्वजनिक भएपछि चौधरीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै राजीनामा दिएका थिए। प्रारम्भमा उनले अडियोलाई राजनीतिक षड्यन्त्र भने पनि नैतिक दबाबका कारण पद त्याग्न बाध्य भएका थिए।
दोस्रो काण्ड: नियुक्ति विवाद र सत्ता संघर्ष
चौधरीको राजीनामापछि मन्त्री बनेका रामेश्वर चौधरी पनि विवादमा तानिए। २०८२ असार १९ गते खप्तड पर्यटन क्षेत्र विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकमा खेमराज जोशीलाई मुख्यमन्त्रीसँग परामर्शबिना नियुक्त गरेपछि विवाद चर्किएको थियो।
यस घटनाले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीबीच टकराव सिर्जना गर्यो। अन्ततः मुख्यमन्त्री शाहले उनलाई पदमुक्त गरे। उक्त प्रकरणले राजनीतिक नियुक्ति दक्षता भन्दा पनि शक्ति र भागबन्डामा आधारित हुने गरेको आरोपलाई बलियो बनाएको छ।
तेस्रो काण्ड: घुस आरोप र कर्मचारी पक्राउ
वरिष्ठ डिभिजन वन अधिकृत कृष्णदत्त भट्टले मुख्यमन्त्री शाहले आफूबाट ५ लाख रुपैयाँ घुस मागेको आरोप सार्वजनिक रूपमा लगाए। सो आरोपले प्रदेशको राजनीति तरङ्गित बनायो र विपक्षी दलहरूले निष्पक्ष छानबिनको माग गरे।
तर भट्ट स्वयं पनि विवादित व्यक्ति भएको भन्दै उनीमाथि विद्युतीय अपराधको मुद्दामा पक्राउ गरिएको छ। मुख्यमन्त्री शाहले भने आफूविरुद्धको आरोप निराधार भएको दाबी गर्दै कुनै पनि अनुसन्धानका लागि तयार रहेको बताएका छन्।
यी घटनाहरूले मन्त्रालयभित्रको संरचनागत समस्या उजागर गरेका छन्। सुदूरपश्चिममा वन स्रोत, जडीबुटी तथा नदीजन्य पदार्थसँग जोडिएका ठूला आर्थिक गतिविधिका कारण नीति निर्माण र ठेक्का प्रक्रियामा ठूलो आर्थिक स्वार्थ जोडिएको हुन्छ।
मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार, यही स्वार्थका कारण कमिसन र भागबन्डाको चलखेल बढ्दै गएको छ।
यससँगै प्रदेशको राजनीतिक अस्थिरता र नेतृत्व–कर्मचारीबीचको स्वार्थ सम्बन्ध पनि विवादको प्रमुख कारणका रूपमा देखिएको छ। खप्तड पर्यटन विकास समिति जस्ता निकायमा हुने नियुक्तिमा समेत आर्थिक लेनदेनको चर्चा हुने गरेको छ।
यसरी, सुदूरपश्चिमको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय पटक–पटक विवादको केन्द्र बन्दै आएको छ, जसले सुशासन र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
