रास्वपा अर्थात् बालेन शाह नेतृत्वको करिब दुईतिहाइ सरकारमा मधेशी तथा दलित समुदायको संसद्मा सहभागिता शून्य रहेको आरोप लागिरहेको बेला ‘शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची’को बुँदा ५ मा दलित समुदायसँग १५ दिनभित्र औपचारिक रूपमै माफी माग्ने र सुधारका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने निर्णयले व्यापक चर्चा पाएको छ। यतिसम्म कि विश्वका विभिन्न देशमा समेत यसको बहस भइरहेको छ। छिमेकी भारतको लोकसभामा चन्द्रशेखरले उठाएको यो विषय सामाजिक सञ्जालमा समेत भाइरल बनेको छ।
दलित समुदायमाथि जातकै आधारमा भइरहेको अन्याय, विभेद र बहिष्करणलाई स्वीकार गर्दै इतिहासमै पहिलो पटक सरकारले औपचारिक रूपमा माफी माग्ने निर्णय केवल प्रतीकात्मक कदम मात्र होइन; दीर्घकालीन सामाजिक न्याय, मेलमिलाप र संरचनात्मक सुधारतर्फ मुलुकलाई लैजाने सङ्केतका रूपमा लिन सकिन्छ। किनभने नेपालमा जातीय विभेद कुनै सामान्य समस्या होइन, यो राज्य संरचनासँगै गाँसिएको दीर्घकालीन सामाजिक समस्या र अभ्यास हो।
यस सन्दर्भमा राज्य र शासकले सिर्जना गरेका समस्या आफैं स्वीकार्नु, जिम्मेवारी लिनु, माफी माग्नु र समाधान प्रस्तुत गर्नु सकारात्मक र साहसी कदम हो। यसलाई लज्जाको विषय मान्नुहुँदैन। किनकि क्षमायाचना हाम्रो सामाजिक संस्कार, परम्परा र जीवन पद्धतिमा गहिरोसँग जडित छ। हामी दैविक तथा प्राकृतिक शक्तिहरूसँग— मठमन्दिर, खोलानाला, पहाडपर्वत, हावापानी, सूर्यचन्द्र तथा पशुपन्छीसँग समेत— समय–समयमा क्षमा माग्ने र शिर निहुराउने अभ्यास गर्दै आएका छौं। तर जातीय विभेद र अन्यायको हिसाबले दलित समुदायसँग राज्य र गैरदलित समुदायले खुला रूपमा माफी माग्ने वा क्षमायाचना गर्ने काम इतिहासमै पहिलो हो। किनभने ठूल्ठूला अपराधलाई पचाउँदै दलित समुदाय इतिहासदेखि नै राज्य र गैरदलित समुदायलाई क्षमा दिंदै आएको छ।
त्यसैले अहिले सरकारद्वारा माफी माग्नु कमजोरी होइन, बरु उत्तरदायित्व, परिपक्वता र उच्च मानवीयताको सङ्केत हो। जुन विगतमा एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी, मधेशवादी लगायत पुराना दलहरूले गर्न सकेनन्, त्यो उनीहरूले गर्नुपर्ने कार्य थियो। किनभने उनीहरूले आमूल परिवर्तनका लागि गरेको योगदान, सङ्घर्ष र बलिदान महत्त्वपूर्ण थियो। त्यसैले सामाजिक सन्दर्भमा गैरदलित समुदायले पनि इतिहासदेखि हुँदै आएको विभेदप्रति आत्मसात् गर्दै दलित समुदायसँग माफी माग्नु आवश्यक छ। तर यो पर्याप्त र दीर्घकालीन निकास होइन। किनभने दलित समुदायभित्रकै आजको पुस्ताले यो कुरा सुन्न समेत चाहेको छैन। त्यसैले यसको दीर्घकालीन समाधान वा निर्मूल पार्ने दायित्व राज्यको हो। यसर्थ विभेद भोगेका समुदायसँग माफी माग्न हिचकिचाउनु आफैंमा अर्को अन्याय हुन सक्छ।
