काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक नेता तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न अधिकारसम्पन्न समिति गठन गर्ने आफ्नै समयसीमा पूरा गर्न सकेको छैन।
सरकारले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीअन्तर्गत २०४८ सालयता सार्वजनिक पदमा रहेका राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न १५ दिनभित्र समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, तोकिएको म्याद गत शुक्रबार सकिँदा पनि समिति गठन हुन सकेको छैन। सोमबारसम्म आइपुग्दा १७ दिन बितिसक्दा पनि प्रक्रिया प्रारम्भिक चरणमै सीमित देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालका अनुसार समिति गठनबारे छलफल भइरहेको भए पनि यसको संरचना, सदस्य संख्या तथा नेतृत्वबारे कुनै ठोस निर्णय भएको छैन। उनका अनुसार सर्वोच्च वा उच्च अदालतका बहालवाला वा पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा समिति गठन गर्ने विषयमा सामान्य छलफल भइरहेको छ, तर नाम टुंगो लागिसकेको छैन।
कार्यसूचीको ४३ नम्बर बुँदाअनुसार गठन हुने उक्त समितिले पहिलो चरणमा २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण र छानबिन गर्नेछ। दोस्रो चरणमा २०४८ देखि २०६१/६२ सम्मको अवधिको छानबिन गरिनेछ।
समितिलाई आवश्यक कागजात संकलन, विश्लेषण तथा सिफारिस गर्ने अधिकार प्रदान गरिनेछ भने यसको प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गरिने व्यवस्था मिलाइनेछ। समिति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहनेछ र यसमा कानुन, अर्थ, राजस्व तथा अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञहरू समावेश गरिने जनाइएको छ।
सरकारले यो पहल ‘सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण’ शीर्षकअन्तर्गत अघि बढाएको हो। साथै, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको पुनर्संरचना, डिजिटल सम्पत्ति लगत प्रणाली स्थापना, सन्देहास्पद वित्तीय कारोबारको स्वचालित पहिचान तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन जस्ता अन्य सुधार कार्यक्रमहरू पनि तय गरिएका छन्।
तर, मुख्य प्राथमिकतामा रहेको सम्पत्ति छानबिन समिति गठनमै ढिलाइ हुँदा सरकारको प्रतिबद्धता र कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
