काठमाडौं, ३० चैत । भारतबाट केरा आयातमा सरकारी कडाइपछि नेपाली बजारमा अभाव देखिएको छ भने मूल्य तीव्र रूपमा बढेको छ। यससँगै किसान र व्यवसायीबीच विवाद चर्किएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्तामाथि परेको छ।

कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजार विकास समिति का अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा केराको थोक मूल्य प्रतिदर्जन २३० रुपैयाँसम्म पुगेको छ भने खुद्रा बजारमा ३३० रुपैयाँसम्म बिक्री भइरहेको छ। एक वर्षअघि यही समयमा औसत मूल्य १५० रुपैयाँ मात्र थियो, जसले मूल्य दोब्बर भएको देखाउँछ।

बजारमा अभाव र मूल्य वृद्धि

व्यवसायीहरूका अनुसार आयातमा कडाइपछि बजारमा पर्याप्त आपूर्ति हुन नसक्दा चरम अभाव सिर्जना भएको छ। काठमाडौंमा दैनिक करिब २०० टन माग भए पनि अहिले निकै कम परिमाणमा मात्र केरा बजारमा आइरहेको बताइएको छ।

कुलेश्वर थोक बजारमा केरा अभावका कारण व्यापारीहरू खाली हात फर्कनुपर्ने अवस्था आएको छ। केही स्थानमा अवैध रूपमा भित्रिएका भारतीय केरा फाट्टफुट्ट देखिए पनि ती महँगो र गुणस्तरहीन भएको गुनासो छ।

तस्करी र जनस्वास्थ्य जोखिम

नेपाल फलफूल थोक व्यवसायी संघले आयात कडाइका कारण तस्करी बढेको दाबी गरेको छ। उनका अनुसार यात्रुवाहक बसमार्फत भन्सार र विषादी परीक्षणबिना केरा भित्रिने क्रम बढेको छ, जसले जनस्वास्थ्यमा जोखिम थपेको छ।

संघले यस अवस्थाले राज्यलाई दैनिक करिब ५० लाख रुपैयाँ राजस्व घाटा भइरहेको दाबी गरेको छ।

किसानको समर्थन : ‘जैविक सुरक्षा आवश्यक’

अर्कोतर्फ, नेपाल केरा उत्पादक महासंघले आयात कडाइलाई समर्थन गर्दै यसले किसानलाई राहत पुगेको जनाएको छ। महासंघका अनुसार ‘टीआर–४’ नामक खतरनाक रोगबाट देशको केरा खेती जोगाउन यस्तो कदम आवश्यक थियो।

किसानहरूको दाबी अनुसार अहिले पनि बारीमै केरा ५०–८० रुपैयाँ दर्जनमा बिक्री भइरहेको छ र बजारमा भएको मूल्यवृद्धि बिचौलियाले सिर्जना गरेको हो।

सरकारी धारणा : आयात रोक होइन, कडाइ मात्र

सरकारी अधिकारीहरूले पूर्ण रूपमा आयात रोकिएको नभई क्वारेन्टिन (जैविक सुरक्षा) मापदण्ड कडा बनाइएको स्पष्ट पारेका छन्। कृषि मन्त्रालयका अनुसार यो कदम केरामा लाग्ने ‘पनामा टीआर–४’ रोग नेपालमा भित्रिन नदिनका लागि चालिएको हो।

तथ्यांक अनुसार नेपाल केरामा करिब ८५–८८ प्रतिशत आत्मनिर्भर रहेको छ र कुल मागको १२–१४ प्रतिशत मात्र आयातमा निर्भर छ। त्यसैले ठूलो अभाव नभएको सरकारी भनाइ छ।

निष्कर्ष

केरा आयातमा कडाइले एकातिर किसानलाई राहत दिएको भए पनि बजारमा अभाव र मूल्यवृद्धि बढाएको छ। नीतिगत स्पष्टता र समन्वयको अभावले समस्या झन् जटिल बनेको देखिन्छ।