काठमाडौँ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेका छन्। अर्थशास्त्रीका रूपमा पहिचान बनाएका वाग्लेको पहिलो बजेट कस्तो आउँछ र प्राथमिकता के हुन्छ भन्ने विषयमा व्यापक चासो देखिएको छ।
तर कमजोर वित्तीय स्रोत र बढ्दो भुक्तानी दायित्वका कारण वाग्लेलाई पहिलो बजेटमै ठूलो दबाब पर्ने देखिएको छ। विगतमा अनिवार्य दायित्व अन्तर्गतका कतिपय भुक्तानी अझै हुन सकेका छैनन् भने बहुवर्षीय ठेक्काअन्तर्गत ठूलो रकम तिर्न बाँकी रहेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको अर्थतन्त्रको स्थितिपत्रअनुसार करिब ३ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दायित्व आगामी वर्षको बजेटमा सार्नुपर्ने अवस्था छ। विगतमा संघीय मन्त्रालयहरूले १० खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरका बहुवर्षीय ठेक्का दिएका छन्, जसमा ८ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँको सम्झौता भइसकेको छ। तर अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म ३ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी भएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा १ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको भए पनि सो रकम पूर्ण रूपमा खर्च भए पनि आगामी वर्ष बहुवर्षीय ठेक्काअन्तर्गत करिब २ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ छुट्याउनुपर्ने बाध्यता रहने देखिएको छ।
त्यस्तै, विगतमा भुक्तानी हुन नसकेका अन्य दायित्व पनि आगामी वर्षको बजेटमा थपिनेछन्। सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानतर्फ ४ अर्ब रुपैयाँ तथा स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गत १६ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। यसरी कुल ३ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दायित्व आगामी बजेटमा समेट्नुपर्ने देखिएको छ।
राजस्व संकलनको ठूलो हिस्सा विगतको ऋण तिर्नमै खर्च भइरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल राजस्वको ३५ प्रतिशत रकम सावाँ–ब्याज भुक्तानीमा खर्च भएको थियो भने कुल सरकारी खर्चको २४ प्रतिशत हिस्सा पनि सोही शीर्षकमा गएको थियो। चालु वर्षमा पनि २१ प्रतिशत बजेट ऋण भुक्तानीका लागि छुट्याइएको छ।
यस अवस्थाले पुँजीगत खर्च र सामाजिक क्षेत्रमा लगानीका लागि स्रोत अभाव हुने जोखिम बढाएको छ। यस्तो परिस्थितिमा अर्थमन्त्री वाग्लेको पहिलो बजेटले सन्तुलन कसरी कायम गर्छ भन्ने चुनौतीपूर्ण विषय बनेको छ।
