काठमाडौँ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई प्रहरीले आइतबार राति महाराजगन्जस्थित निवासबाट टेकुस्थित उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा लगेको छ।
कार्यालयका अनुसार उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एक डीएसपीको नेतृत्वमा प्रहरी टोली राति करिब १२ बजे जबराको घर पुगेको थियो। उनको घरको बाहिरी सुरक्षा घेरामा सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको थियो।
प्रहरी टोलीले गेट खोल्न आग्रह गरे पनि मध्यरातमा जबरा सुतिसकेको भन्दै सुरक्षाकर्मीले गेट खोलेनन्। त्यसपछि प्रहरीले जबराका व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकृत (पीएसओ) मार्फत उनलाई खबर गरेको थियो।
प्रहरीले ‘जेनजीबाट सुरक्षा थ्रेट’ रहेको भन्दै जबरालाई सुरक्षित स्थानमा लैजान आएको जानकारी गराएको थियो। पीएसओले फोनमार्फत जानकारी गराए पनि जबरा तत्काल बाहिर निस्कन मानेनन्। पछि पीएसओ घरमा पुगेपछि सशस्त्र प्रहरीले गेट खोलेको बताइएको छ।
त्यसपछि प्रहरी र जबराबीच केही समय घरभित्र कुराकानी भएको थियो। प्रहरीले सुरक्षा जोखिम रहेको बताएपछि जबरा आफ्नै गाडीमा पीएसओसहित टेकुस्थित अपराध अनुसन्धान कार्यालय जान तयार भएका थिए। उनलाई राति करिब २ बजे कार्यालय पुर्याइएको थियो।
उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी सन्तोष खड्काले जबरालाई सुरक्षा थ्रेटका कारण कार्यालयमा ल्याइएको दाबी गरेका छन्। उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एआईजी सुशिल सिंह राठौरले पनि जबरामाथि थ्रेट रहेको सुरक्षा विश्लेषण गरिएको बताएका छन्।
यद्यपि, प्रहरीले सुरक्षा चुनौती कसबाट थियो भन्नेबारे सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट जानकारी दिएको छैन। यस विषयमा विभिन्न राजनीतिक तथा कानुनी व्यक्तिहरूले प्रश्न उठाएका छन्।
प्रहरीका एक उच्च अधिकारीका अनुसार जबराविरुद्ध हेलो सरकारमा अनुचित लेनदेनसम्बन्धी उजुरी परेको थियो। उक्त उजुरीमाथि प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा उनको बैंक खाताको विवरणसमेत हेरिएको बताइएको छ। तर, उनलाई सोही उजुरीका कारण नियन्त्रणमा लिइएको हो वा सुरक्षा कारणले मात्र कार्यालयमा राखिएको हो भन्ने प्रहरीले स्पष्ट गरेको छैन।
टेकुस्थित कार्यालयमा राखिएको
जबरालाई उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टेकुस्थित निर्माणाधीन भवनमा राखिएको छ। उनलाई टेलिभिजन हेर्ने व्यवस्था मिलाइएको प्रहरीले जनाएको छ।
एसएसपी खड्काले भने जबरालाई पक्राउ गरिएको नभएको दाबी गरेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘पक्राउ नै गरिएको होइन, के रिहा गर्नु !’
चोलेन्द्र शमशेर जबराले २०७५ पुस १८ गते प्रधानन्यायाधीशको कार्यभार सम्हालेका थिए। २०७८ फागुन १ गते उनीविरुद्ध संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि निलम्बनमा परेका थिए। महाभियोग पारित नभए पनि उनी सर्वोच्च अदालतमा पुनः फर्किन पाएनन्।
