काठमाडौं । गोरखा जिल्लामा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धकहरूसँग ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बुधबार छलफल गरेको छ। गोरखा–१ बाट निर्वाचित सांसद तथा गृहमन्त्री सुदन गुरुङसमेत सहभागी छलफलमा आयोजना निर्माण, प्रसारण पूर्वाधार र सडक सुधारलगायत विषयमा चर्चा भएको थियो।
छलफलमा मन्त्रालयले ऊर्जा उत्पादकका समस्या सुनेर समाधानका लागि सकारात्मक पहल गर्ने जनाएको थियो। तर, बैठककै क्रममा १०० मेगावाट क्षमताको सुपर त्रिशूली जलविद्युत् आयोजनाका सञ्चालकहरूप्रति गृहमन्त्री गुरुङले दिएको निर्देशन र प्रस्तुत गरेको शैलीलाई लिएर प्रश्न उठेको छ।
चितवनको कुरिनटार र गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकामा अवस्थित सुपर त्रिशूली आयोजना करिब २० अर्ब रुपैयाँ लगानीमा निर्माण भइरहेको छ। आयोजनाका निर्देशक नीराजन रेग्मीका अनुसार आयोजनाको करिब ६० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ।
आयोजनासम्बन्धी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए), प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) लगायतका प्रक्रिया पूरा गरेर आयोजना अघि बढाइएको सञ्चालकको भनाइ छ। स्थानीय बासिन्दासँग यसअघि पटक–पटक सार्वजनिक सुनुवाइसमेत गरिएको जनाइएको छ।
तर, बुधबारको छलफलमा गृहमन्त्री गुरुङले आयोजनाको सार्वजनिक सुनुवाइ तत्काल गर्न निर्देशन दिएको सहभागीहरूले बताएका छन्।
एक सहभागीका अनुसार गृहमन्त्री गुरुङले ‘आइतबार नै सार्वजनिक सुनुवाइको मिति तय गर्न’ निर्देशन दिएका थिए। आयोजनाका सञ्चालकहरूले स्थानीयस्तरमा भदौमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने तयारी रहेको बताए पनि गुरुङले आइतबार नै गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
यसले बैठकमा सहभागी अन्य व्यक्तिलाई समेत आश्चर्यमा पारेको बताइएको छ।
आयोजनामाथि स्थानीय दबाबको प्रश्न
ठूला पूर्वाधार आयोजनामा स्थानीय राजनीतिक समूह तथा कार्यकर्ताबाट विभिन्न माग राख्दै दबाब आउने गरेको व्यवसायीहरूको गुनासो रहँदै आएको छ। गोरखामा निर्माणाधीन आयोजनामाथि पनि स्थानीयस्तरबाट विभिन्न किसिमका दबाब सिर्जना भइरहेको सरोकारवालाहरूको दाबी छ।
बैठकमा सहभागी एक व्यवसायीले विषयगत मन्त्रालयका अधिकारी तथा मन्त्री उपस्थित रहेको अवस्थामा गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्रीबाट निजी क्षेत्रको आयोजनालाई सार्वजनिक सुनुवाइजस्तो प्रक्रियामा निश्चित समयसीमा तोकेर निर्देशन दिनु सहज रूपमा लिन नसकिने बताए।
निर्देशक रेग्मी भन्छन्– ‘अन्यथा लिएका छैनौँ’
सुपर त्रिशूली आयोजनाका निर्देशक नीराजन रेग्मीले भने गृहमन्त्रीको चासोलाई आफूहरूले अन्यथा नलिएको बताएका छन्।
उनका अनुसार सम्बन्धित क्षेत्रको सांसदका रूपमा गृहमन्त्रीले आयोजनाबारे चासो राखेको आफूले बुझेका छन्। आयोजनाले पनि चालु महिनाभित्रै सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने तयारी गरिरहेको उनले बताए।
तर, आइतबार नै सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नका लागि पर्याप्त सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने भएकाले समय व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने उनको भनाइ छ।
रेग्मीले स्थानीयस्तरमा आयोजना निर्माणका क्रममा विभिन्न समस्या आउने गरेको स्वीकार गर्दै स्थानीयका गुनासा सम्बोधन गरेरै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
स्थानीय पूर्वाधारमा पनि लगानी
ब्लु इनर्जी लिमिटेड प्रवर्द्धक रहेको सुपर त्रिशूली आयोजनाले निर्माणको प्रारम्भिक चरणदेखि नै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत स्थानीय विकासका कामलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ।
आयोजना स्थल आसपास गोरखा र धादिङ जोड्ने बेली ब्रिज निर्माण गरिएको तथा गण्डकी गाउँपालिकामा सामुदायिक भवन निर्माण र स्थानीय युवाका लागि खेलकुद मैदान व्यवस्थापन गरिएको कम्पनीले जनाएको छ।
त्यस्तै, आयोजनामा स्थानीय बासिन्दालाई प्राथमिकताका आधारमा रोजगारी दिने काम भइरहेको निर्देशक रेग्मीले बताएका छन्।
आयोजनामा विभिन्न प्रवर्द्धकसँगै सातवटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संयुक्त लगानी रहेको जनाइएको छ।
क्षेत्राधिकारमाथि पनि प्रश्न
आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, वातावरणीय तथा सामाजिक उत्तरदायित्व र सार्वजनिक सुनुवाइजस्ता प्राविधिक तथा प्रक्रियागत विषय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय तथा वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छन्।
यी प्रक्रिया पूरा नगरी आयोजना अघि बढाउन नसकिने अवस्थामा विषयगत मन्त्रालयको बैठकमै गृहमन्त्रीबाट आयोजनाको सार्वजनिक सुनुवाइको मिति तोकेर निर्देशन दिनु क्षेत्राधिकार र नीतिगत मर्यादाको दृष्टिले कति उचित हो भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ।
गोरखाका जलविद्युत् आयोजनासँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि आयोजित छलफलमा पूर्वाधार र स्थानीय विकासका विषय उठे पनि सुपर त्रिशूली आयोजनाको सार्वजनिक सुनुवाइलाई लिएर गृहमन्त्रीको निर्देशन भने बैठकको चर्चाको प्रमुख विषय बनेको सहभागीहरूले बताएका छन्।
