जेनजी आन्दोलनको एक वर्षमा २३ अर्बको बीमा दाबी, भुक्तानी ९ अर्ब पनि पुगेन

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको बीमा दाबी परेको एक वर्ष बितिसक्दा पनि अधिकांश बीमितले पूर्ण भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्।

नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार आन्दोलनका क्रममा ३ हजार ३ सय ९० बीमितले २३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबरको बीमा दाबी गरेका छन्। तर, गत असार २२ गतेसम्म बीमा कम्पनीहरूले ८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी गरेका छन्। यो कुल दाबीको करिब ३८ प्रतिशत हो।

बीमा प्राधिकरणका अनुसार बीमितले दाबी गरेको सम्पूर्ण रकम नै भुक्तानी हुने हुँदैन। कम्पनीले सर्भेयरमार्फत वास्तविक क्षतिको मूल्याङ्कन गरेपछि मात्रै भुक्तानीयोग्य रकम निर्धारण गर्छ।

प्राधिकरणका एक अधिकारीका अनुसार कुल २३ अर्ब रुपैयाँको दाबी भए पनि भुक्तानीयोग्य रकम करिब १५ अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान छ। थप ४–५ अर्ब रुपैयाँ बराबरका दाबी अन्तिम प्रक्रियामा रहेकाले ती भुक्तानी भएपछि कुल भुक्तानी करिब १३–१४ अर्ब रुपैयाँ पुग्न सक्ने उनले बताए।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमा आगजनी र तोडफोड हुँदा कुल ८४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो। त्यसमध्ये बीमा गरिएको सम्पत्तिको क्षति २३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

ठूला व्यवसायमा भएको क्षतिको मूल्याङ्कनमा बढी समय लाग्दा दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ भएको बीमकहरूको भनाइ छ। सर्भेयरले आगजनी तथा तोडफोडबाट भएको वास्तविक क्षति, स्टक, भवन तथा अन्य सम्पत्तिको विवरण प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने भएकाले प्रक्रिया लामो हुने गरेको उनीहरू बताउँछन्।

भाटभटेनी सुपरमार्केटले मात्रै करिब १२ अर्ब रुपैयाँको क्षति व्यहोरेको थियो। उसले स्टकमा ५ अर्ब र भवनमा ३ अर्ब गरी ८ अर्ब रुपैयाँ बीमा दाबी गरेकोमा हालसम्म करिब साढे २ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाएको छ।

त्यस्तै, आगजनीमा परेको हिल्टन होटलले करिब ५ अर्ब रुपैयाँको बीमा दाबी गरे पनि हालसम्म अग्रिम भुक्तानीसमेत नपाएको होटल स्रोतले जनाएको छ।

निर्जीवन बीमक संघका महासचिव सुनिल बल्लभ पन्तले ठूला दाबीको सर्भे रिपोर्ट आउन ढिला भएकाले भुक्तानी प्रक्रिया लम्बिएको बताए। उनका अनुसार साना दाबीको मूल्याङ्कन सहज भएकाले त्यस्ता दाबी छिटो राफसाफ भएका छन्।

बीमा कम्पनीका अनुसार क्षतिको प्रमाण, बिल–भर्पाई, प्रहरी प्रतिवेदनलगायत कागजात जुटाउन समय लाग्नु, सर्भेयरको मूल्याङ्कन र बीमितको दाबीबीच फरक पर्नु तथा ठूलो दाबीमा पुनर्बीमा कम्पनीको सहमति आवश्यक पर्नुले पनि भुक्तानी प्रक्रिया ढिलो हुने गरेको छ।

💡 Bichardhara Fact Time

No tags available

Share this post: Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Telegram

लेखक को बारेमा

admin