काठमाडौँ । अब देशभरका सार्वजनिक पूर्वाधारहरूको बीमा गर्ने व्यवस्था लागू हुने भएको छ। “केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विद्येयक” मार्फत बीमा ऐन संशोधन गर्दै यस्तो प्रावधान ल्याइएको हो।
हालसम्म सार्वजनिक पूर्वाधारहरूको बीमा व्यवस्था नभएकाले त्यस्ता सम्पत्तिमा हुने क्षतिको सम्पूर्ण भार सरकारमै पर्दै आएको थियो। २०७२ सालको भूकम्पपछि सार्वजनिक सम्पत्तिमा भएको ठूलो क्षतिले यस्तो बीमाको आवश्यकता औंल्याएको थियो।
यस्तै, गत भदौ २३–२४ मा भएको जेनजी आन्दोलन का क्रममा क्षति पुगेका सार्वजनिक संरचनाहरू पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व पनि सरकारमै परेपछि बीमा प्रणालीको आवश्यकता थप प्रस्ट भएको हो।
नेपाल बीमा प्राधिकरण का कार्यकारी निर्देशक सुशिल देव सुवेदीका अनुसार हालका बीमा योजनाहरूले सार्वजनिक पूर्वाधारलाई समेट्न सकेका थिएनन्।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी बीमा प्रक्रिया तोकिएबमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ। यससँगै प्राधिकरणले आवश्यक नियमावली तयार गर्नेछ।
त्यसैगरी, प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा अब भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सहसचिवको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था समेत गरिएको छ।
