काठमाडौँ | नेपालको समकालीन राजनीतिक इतिहासमा आजको दिन एउटा यस्तो मोडका रूपमा अंकित भएको छ, जसको पराकम्पले बालकोटदेखि सानेपासम्म र सिंहदरबारदेखि आम सडकसम्म हलचल पैदा गरेको छ। दशकौँसम्म सत्ताको बागडोर सम्हालेका र शक्तिशाली मानिएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई प्रहरीले आज बिहान पक्राउ गरेको छ।
यो पक्राउ केवल दुई राजनीतिक व्यक्तिको गिरफ्तारी मात्र होइन, बरु नेपालमा ‘विधिको शासन’ र ‘दण्डहीनताको अन्त्य’को दिशामा चालिएको एउटा साहसिक कदम मानिएको छ।
पक्राउको त्यो ‘अप्रत्याशित’ बिहान
शनिबार बिहानको मिर्मिरेमा, जब भक्तपुरको गुण्डुस्थित ओली निवास शान्त थियो, ठूलो संख्यामा नेपाल प्रहरीको विशेष टोली त्यहाँ पुग्यो। कुनै समय सयौँ कार्यकर्ताको घेरामा रहने ओलीलाई आज प्रहरीले ‘ज्यान सम्बन्धी कसुर’को अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लियो। ओली पक्राउ परेकै समयमा काठमाडौँको अर्को छेउबाट पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। दुवै नेतालाई अहिले जिल्ला प्रहरी परिसर, भद्रकालीमा कडा सुरक्षाका बीच राखिएको छ।
के थियो त कारण? (जेन-जी आन्दोलन र दमनको पृष्ठभूमि)
यो घटनाको जरो गत सेप्टेम्बर (असोज) महिनामा भएको ‘जेन-जी’ (Gen Z) आन्दोलनसँग जोडिएको छ। बढ्दो बेरोजगारी, भ्रष्टाचार र राजनीतिक सिन्डिकेटका विरुद्ध नेपाली युवाहरू (Gen Z) सडकमा उत्रिएका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले उक्त शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई दबाउन ‘अत्यधिक बल प्रयोग’ गरेको आरोप लागेको थियो।
उक्त आन्दोलनका क्रममा प्रहरीको गोली र लाठी प्रहारबाट दर्जनौँ युवाहरूले ज्यान गुमाएका थिए भने सयौँ घाइते भएका थिए। “राज्यले नागरिकको रक्षा गर्नुपर्नेमा उल्टै आफ्नै सन्तानमाथि गोली बर्सायो” भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो। त्यही बेलादेखि नै ओली र लेखकमाथि ‘आदेश दिने मुख्य जिम्मेवार व्यक्ति’का रूपमा कानुनी कारबाहीको माग उठ्दै आएको थियो।
कार्की आयोग र बालेन सरकारको ‘बोल्ड’ निर्णय
आन्दोलनपछि जनदबाबमा परेर सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा ‘उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग’ गठन गरेको थियो। उक्त आयोगले केही समयअघि मात्रै सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको थियो— “आन्दोलनकारीमाथि गोली चलाउन दिइएको आदेश राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित थियो, जसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्देशन र संलग्नता पुष्टि हुन्छ।”
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन शाहले कार्यभार सम्हालेको ४८ घण्टा नबित्दै हिजो (शुक्रबार) बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्की आयोगको प्रतिवेदन अक्षरश: कार्यान्वयन गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गर्यो। प्रधानमन्त्री शाहले “कानुनभन्दा माथि कोही छैन र शहीदको रगतको मूल्य सत्तासँग साट्न सकिँदैन” भन्दै गृह प्रशासनलाई दोषीमाथि तत्काल कारबाही गर्न निर्देशन दिएका थिए। सोही निर्देशनको पालना गर्दै आज बिहानै प्रहरीले एक्सन लिएको हो।
घटनाक्रमको नालीबेली: प्रदर्शनदेखि कारागारसम्म
१.२३/२४: काठमाडौँको माइतीघर र बानेश्वर क्षेत्रमा युवाहरूको विशाल प्रदर्शन। सरकारद्वारा ‘दमन’ को नीति अख्तियार।
२.२३/२४: प्रहरी दमनमा परी २० जनाभन्दा बढी युवाको मृत्यु। देशभर आक्रोस।
३. गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन।
४. सत्ता समीकरणमा परिवर्तन र नयाँ सरकारको उदय।
५. चैत १३,: मन्त्रिपरिषद्द्वारा प्रतिवेदन कार्यान्वयनको निर्णय र पक्राउ पुर्जी जारी।
६. चैत १४, (आज): ओली र लेखकको गिरफ्तारी।
राजनीतिक वृत्तमा पराकम्प र जनस्तरमा खुसी
ओली र लेखक पक्राउ परेपछि एमाले र कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूले विभिन्न ठाउँमा विरोध प्रदर्शनको प्रयास गरेका छन्। एमालेले यसलाई ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ भनेको छ भने कांग्रेसले ‘न्यायिक प्रक्रियामाथि हस्तक्षेप’ को संज्ञा दिएको छ। तर, आम नागरिक र विशेषगरी पीडित परिवारहरूले भने यसलाई न्यायको जीत मानेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा “बालेनको एक्सन” र “न्यायको उदय” भन्दै हजारौँ प्रतिक्रियाहरू आएका छन्। धेरैले यसलाई नेपालको राजनीतिमा ‘नयाँ युगको सुरुवात’ भनेका छन्, जहाँ शक्तिशाली नेताहरू पनि कानुनको कठघरामा उभिन बाध्य हुन्छन्।
अब के हुन्छ?
प्रहरीका अनुसार ओली र लेखकलाई अदालतमा उपस्थित गराई म्याद थप गरिनेछ। उनीहरूमाथि ‘कर्तव्य ज्यान’ र ‘मानवता विरुद्धको अपराध’ अन्तर्गत मुद्दा चल्न सक्ने कानुनी विज्ञहरूको अनुमान छ। यदि अभियोग पुष्टि भएमा नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक कुनै पूर्वप्रधानमन्त्रीले गम्भीर फौजदारी कसुरमा जेल सजाय भोग्नुपर्ने हुन सक्छ।
आजको यो घटनाले नेपालको राजनीति मात्र होइन, समग्र राज्य संरचनामा नै शुद्धीकरणको संकेत दिएको छ। के यो गिरफ्तारीले दण्डहीनताको युगलाई सधैँका लागि अन्त्य गर्ला? यो त भविष्यको न्यायिक प्रक्रियाले नै बताउनेछ, तर आजका लागि भने ‘बालकोटको पर्खाल’ ढलेको छ र कानुनको हात लामो हुन्छ भन्ने कुरा चरितार्थ भएको छ।
