काठमाडौं । बजारमा देखिएको खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव समाधान गर्न सरकारले उच्चस्तरीय पहल थालेको छ। यसै विषयमा आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा सरोकारवालासँग छलफल भएको हो।
छलफलमा ग्यास अभावको कारण, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा समाधानका उपायबारे सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग, नेपाल आयल निगम, ग्यास उद्योगी र वितरण व्यवसायीबीच समीक्षा गरिएको थियो।
बैठकमा व्यवसायीहरूले बजारमा हल्ला भएजस्तो वास्तविक ग्यास अभाव नरहेको दाबी गर्दै पछिल्लो समय १४.२ किलोग्रामको पूर्ण सिलिन्डर वितरण पुनः सुरु भएपछि माग एकाएक बढेको बताएका छन्। पश्चिम एसियामा उत्पन्न द्वन्द्वपछि सरकारले ७.१ किलोग्रामको आधा सिलिन्डर वितरण गरेको थियो।
व्यवसायीहरूको भनाइअनुसार हाल पहिलेभन्दा बढी ग्यास आयात भइरहेको भए पनि उपभोक्ताले आवश्यकभन्दा बढी ग्यास भण्डारण गर्न थालेकाले बजारमा असहज अवस्था सिर्जना भएको हो।
बैठकले ग्यास आपूर्तिमा समस्या देखिएका जिल्लामा वितरण प्रणालीलाई थप प्रभावकारी, नियमित र सहज बनाउन सम्बन्धित निकायबीच समन्वय र व्यवस्थापनलाई तीव्र बनाउने निर्णय गरेको छ।
यसैगरी, आगामी दसैं–तिहार लगायतका चाडपर्वमा हुने उच्च मागलाई ध्यानमा राख्दै आगामी तीन महिनासम्म प्रत्येक महिना ५० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी एलपी ग्यास आयात गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि गरिएको छ।
मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले ग्यास अभावको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरोकारवालासँग आगामी दिनमा पनि निरन्तर छलफल र समन्वय जारी रहने बताएका छन्।
छलफलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, नेपाल आयल निगम तथा ग्यास उद्योगीहरूको छाता संगठनका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।
