काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) लाई नियामकीय गुणस्तर अभिवृद्धि गर्दै उच्च नैतिकताका साथ पुँजी बजार सुधारका काम अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन्। आइतबार बोर्डको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा उनले बोर्डलाई वित्तीय प्रणालीमा नेपाल राष्ट्र बैंकसरह सशक्त, सक्षम र विश्वासिलो नियामक संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
अर्थमन्त्री वाग्लेले पुँजी बजारको दिगो विकासका लागि दीर्घकालीन सोच, संस्थागत क्षमता सुदृढीकरण र नीति निर्माणअघि सबै सरोकारवालासँग व्यापक परामर्श आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। नयाँ नेतृत्व आएपछि बोर्डको कार्यशैलीमा सकारात्मक परिवर्तन देखिएको र यसले लगानीकर्तामा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको उनको भनाइ थियो।
हितग्राही (डिम्याट) खाताको संख्या तीव्र रूपमा बढ्दै जाँदा लगानीकर्ताको अपेक्षा पनि बढेकाले बोर्डले त्यसअनुसार आफ्नो संस्थागत क्षमता विस्तार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। साथै, नियामकीय तथा कानुनी सुधारका लागि सरकारले आवश्यक सबै प्रकारको सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे।
कार्यक्रममा बोर्डका अध्यक्ष डा. गोपालप्रसाद भट्टले पुँजी बजार विकासका लागि बोर्डले तयार पारेको दीर्घकालीन मार्गचित्र कार्यान्वयनमा रहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पुँजी बजार नीति तथा कार्ययोजना पनि कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ।
अध्यक्ष भट्टले चालु साउनभित्र प्राथमिक तथा दोस्रो बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न सुधारका प्रस्ताव तयार गरिने बताए। यसअन्तर्गत प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ), एउटै कारोबार दिनभित्र खरिद–बिक्री (इन्ट्राडे ट्रेडिङ), धितोमा सेयर कर्जा तथा सेयर सापटी लिएर बिक्री (सर्ट सेलिङ) सम्बन्धी व्यवस्था समेटिएका परामर्शपत्र, नियम र निर्देशिका तयार गरिने उनले जानकारी दिए।
ती प्रस्तावमा प्राप्त सुझावका आधारमा आगामी भदौदेखि सरोकारवालासँग विस्तृत छलफल गरी आवश्यक परिमार्जनपछि नीति, नियम तथा निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याइने बोर्डको योजना रहेको उनले बताए।
मुख्य बुँदाहरू
- अर्थमन्त्रीले धितोपत्र बोर्डलाई राष्ट्र बैंकसरह सक्षम र विश्वासिलो नियामक बनाउन निर्देशन दिए।
- उच्च नैतिकता र नियामकीय गुणस्तरसहित पुँजी बजार सुधार अघि बढाउन आग्रह।
- लगानीकर्ताको संख्या बढेसँगै बोर्डको संस्थागत क्षमता विस्तार गर्न जोड।
- सरकारले नियामकीय तथा कानुनी सुधारमा आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता।
- चालु साउनभित्र आईपीओ, इन्ट्राडे ट्रेडिङ, सेयर कर्जा र सर्ट सेलिङसम्बन्धी सुधार प्रस्ताव तयार गरिने।
- भदौदेखि सरोकारवालासँग छलफल गरी आवश्यक परिमार्जनपछि नयाँ नीति तथा निर्देशिका लागू गर्ने योजना।
- पुँजी बजार विकासका लागि दीर्घकालीन मार्गचित्र र आव २०८३/८४ को कार्ययोजना कार्यान्वयनमा।
