काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंक का अनुसार १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका बैंक खातामा झण्डै १७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ निक्षेप रहेको पाइएको छ। यस्तो खाताको सङ्ख्या ३६ लाख ४५ हजार ५९३ रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार निष्क्रिय खाताको विवरण हरेक वर्ष राष्ट्र बैंकमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्था अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म बैंकहरूले पठाएको विवरणका आधारमा उक्त तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको हो।
सरकारले हालै स्वीकृत गरेको ‘शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची’ अन्तर्गत १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका खाताको रकम कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी सरकारी कोषमा ल्याउने योजना अघि सारेको छ। यो कार्यसूची कार्यान्वयनमा आएमा उक्त रकम बैंकिङ प्रणालीबाट राज्यकोषमा जाने बताइएको छ।
तर, २० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका खाताबाट राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको बैंकिङ विकास कोषमा जम्मा भएको रकम भने हालसम्म जम्मा ६ करोड ७६ लाख रुपैयाँ मात्रै रहेको छ।
प्रचलित ऐनको दफा ११२(१) अनुसार १० वर्षदेखि निष्क्रिय खाताको विवरण राष्ट्र बैंकलाई पठाउनुपर्ने, प्रत्येक ५ वर्षमा सूचना प्रकाशन गरी दाबीका लागि आह्वान गर्नुपर्ने र २० वर्षसम्म पनि दाबी नभएमा उक्त रकम बैंकिङ विकास कोषमा राखिने व्यवस्था छ। तर, कोषमा गइसकेपछि हकवालाले दाबी गरेमा के गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन।
बैंकिङविज्ञ Bhuvan Dahal का अनुसार कानुन अस्पष्ट भएकाले भविष्यमा दाबी आएमा कसरी समाधान गर्ने भन्ने अन्योल रहेको छ। उनी भन्छन्, “सामान्यतया दाबी प्रमाणित भएमा रकम फिर्ता दिनुपर्छ भन्ने मान्यता हो, तर ऐनमा स्पष्ट उल्लेख छैन।”
औसत रूपमा निष्क्रिय खातामा करिब ५ हजार रुपैयाँ रहेको देखिन्छ, जुन सामान्य नागरिकका लागि महत्वपूर्ण रकम मानिन्छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले उक्त रकम सरकारी कोषमा ल्याउने तयारी गरेपछि सर्वसाधारणमा रकम जफत हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ।
यसैबीच, सरकारले निष्क्रिय स्रोतहरूको प्रभावकारी उपयोग गर्ने नीति अन्तर्गत ९० दिनभित्र आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यसका लागि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच छलफल भइरहेको जनाइएको छ।
संवैधानिक पक्ष पनि यस विषयमा महत्वपूर्ण देखिएको छ। संविधानको धारा २५ ले सम्पत्तिको हक सुनिश्चित गरेको छ, जसअनुसार गैरकानुनी रूपमा आर्जन नभएको सम्पत्ति नागरिकले भोग गर्न पाउने अधिकार राख्छन्।
कानुनविद् Resham Regmi का अनुसार राज्यले नागरिकको सम्पत्ति जफत गर्न मिल्दैन। तर, निश्चित समयसम्म प्रयोग नभएको रकमलाई स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरी अस्थायी रूपमा उपयोग गर्न भने सकिने उनको भनाइ छ।
उनले थपे, “यदि यस्तो रकम राज्यकोषमा लगिए पनि वास्तविक हकवालाले प्रमाणसहित मागदाबी गरेमा उक्त रकम फिर्ता दिनुपर्ने व्यवस्था सुनिश्चित हुनुपर्छ।”
यस विषयमा कानुन संशोधन आवश्यक रहेको नेपाल राष्ट्र बैंक का अधिकारीहरूले बताएका छन्। कानुनी आधारबिना बैंकहरूले खाताको रकम सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न नमिल्ने भएकाले ऐन संशोधनको तयारी भइरहेको जनाइएको छ।
समग्रमा, निष्क्रिय खातामा रहेको ठूलो रकमलाई उपयोगमा ल्याउने सरकारी प्रयाससँगै यसको कानुनी, संवैधानिक र नैतिक पक्षबारे बहस तीव्र बन्दै गएको छ।
