काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ‘निःशुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ प्रस्तुत गरेकी छन्।
विधेयक प्रस्तुत गर्दै मन्त्री गौतमले संविधानको धारा २० मा रहेको न्यायसम्बन्धी हक कार्यान्वयन गर्न विधेयक ल्याइएको बताइन्।
फौजदारी मुद्दामा पक्राउ परेका तर आफैं कानुन व्यवसायी राख्न आर्थिक रूपमा असमर्थ व्यक्तिलाई मुद्दाको सुरुदेखि नै निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको उनले जानकारी दिइन्।
त्यस्तै, निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गर्ने प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्नुका साथै यसको गुणस्तर सुधार गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको मन्त्री गौतमले बताइन्।
विधेयक प्रस्तुत भएपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरिएको छ।
