काठमाडौँ — नेपाल राष्ट्र बैंक ले रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको न्यूनतम चुक्ता पुँजी पुर्याउने समयसीमा दुई वर्ष थप गरेको छ।
‘विप्रेषण विनियमावली, २०७९ (दोस्रो संशोधन)’ मार्फत अब रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले २०८७ असार मसान्तभित्र न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम गरे पुग्ने व्यवस्था गरिएको हो।
यसअघि उक्त पुँजी २०८५ असार मसान्तभित्र पुर्याउनुपर्ने प्रावधान थियो। राष्ट्र बैंकले चरणबद्ध रूपमा पुँजी वृद्धि गर्न निर्देशन दिएकोमा नयाँ संशोधनपछि सो व्यवस्था हटाइएको छ। अब सिधै २०८७ सम्म १० करोड रुपैयाँ पुँजी पुर्याउनुपर्नेछ।
राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स कारोबारलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले अन्य व्यवस्थाहरू पनि स्पष्ट पारेको छ। संशोधनमार्फत इजाजतपत्र दिने, नवीकरण, निलम्बन तथा खारेज गर्ने प्रक्रिया, साथै कसुर–दण्डसम्बन्धी प्रावधानलाई व्यवस्थित गरिएको छ। कम्पनी गाभ्ने–गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिसन) सम्बन्धी प्रक्रियासमेत स्पष्ट गरिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले राष्ट्र बैंकको अनुमति लिएर सहायक कम्पनीमार्फत भुक्तानी सेवा प्रदायक वा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकको रूपमा काम गर्न सक्नेछन्। साथै, रेमिट्यान्स कार्ड जारी गर्न र राष्ट्र बैंकले तोकेका अन्य सेवा सञ्चालन गर्न पनि अनुमति दिइएको छ।
यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि विप्रेषण कारोबार गर्न अनुमति प्रदान गरिएको छ।
इजाजतपत्र प्राप्त गर्न चाहने विप्रेषण कम्पनीहरूले न्यूनतम २५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्नेछ भने अन्य कम्पनीका हकमा न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ पुँजी आवश्यक हुने व्यवस्था गरिएको छ।
