धनगढी । Sudurpashchim Province Government ले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट खर्चमा अपेक्षित सुधार गर्न नसकेको देखिएको छ। आर्थिक वर्षको ९ महिना बितिसक्दा प्रदेश सरकारले जम्मा २४.२४ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ।
Provincial Comptroller Office Sudurpashchim का सूचना अधिकारी बलदेव कपाडीका अनुसार चैत मसान्तसम्म ३३ अर्ब ४ करोड ६८ लाख ९८ हजार रुपैयाँको कुल बजेटमध्ये ७ अर्ब ७६ करोड ४२ लाख १६ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।
आर्थिक वर्ष सकिन ३ महिना मात्र बाँकी रहँदा पनि प्रदेशको ढुकुटीमा २४ अर्ब ३७ करोड ६९ लाख २५ हजार रुपैयाँ बाँकी रहेको छ, जुन कुल बजेटको ७५.७६ प्रतिशत हो।
विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिने पुँजीगत खर्चको अवस्था झनै कमजोर देखिएको छ। कुल १९ अर्ब ८५ करोड ८६ लाख ९६ हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेटमध्ये हालसम्म जम्मा ३ अर्ब २६ करोड २६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ (१६.४२ प्रतिशत) मात्र खर्च भएको छ।
चालुतर्फ भने १२ अर्ब १८ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये ३३.१८ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ५० करोड ६१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।
मन्त्रालयगत रूपमा हेर्दा, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा १५ अर्ब २१ करोड १४ लाख बजेट रहेकोमा १९.३० प्रतिशत (२ अर्ब ९३ करोड ६१ लाख रुपैयाँ) मात्र खर्च भएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७ अर्ब १ करोड ६४ लाख बजेटमध्ये ३०.३६ प्रतिशत (२ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ) खर्च गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ३ अर्ब ४७ करोड ७० लाख बजेटमध्ये जम्मा १२.५४ प्रतिशत (४३ करोड ६१ लाख रुपैयाँ) मात्र खर्च गर्न सकेको छ। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३ अर्ब ३२ करोड २३ लाख बजेटमध्ये १३.८८ प्रतिशत (४६ करोड १४ लाख रुपैयाँ) खर्च गरेको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ४३ करोड ९१ लाख बजेटमध्ये २६.१९ प्रतिशत (११ करोड ५० लाख रुपैयाँ) खर्च गरेको छ भने आर्थिक मामिला मन्त्रालयले ३१.५५ प्रतिशत (६ करोड ३३ लाख रुपैयाँ) खर्च गरेको छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १७.९४ प्रतिशत (६ करोड २१ लाख रुपैयाँ) खर्च गरेको छ भने स्थानीय तहका लागि अनुदानतर्फ विनियोजित ३ अर्ब ४४ करोड ३२ लाख रुपैयाँमध्ये ३३.९७ प्रतिशत (१ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ) निकासा गरिएको छ।
तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा बढी खर्च प्रतिशत प्रदेश व्यवस्थापिकाको ५८.०१ प्रतिशत रहेको छ भने प्रदेश लोक सेवा आयोगले ३९.०८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। अर्थ विविधतर्फ छुट्याइएको करिब ५९ करोड रुपैयाँमा भने अहिलेसम्म शून्य प्रतिशत खर्च भएको छ।
समग्रमा, विकासमुखी बजेट कार्यान्वयन कमजोर देखिँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा योजनाको प्रभावकारिता र खर्च क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ।
