काठमाडौँ — सरकारले पर्वतारोहण गतिविधिलाई थप व्यवस्थित, सुरक्षित र पारदर्शी बनाउन नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ।
पर्यटन विभाग ले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत परिपत्र जारी गर्दै आरोहण दल, ट्रेकिङ एजेन्सी र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई ९ बुँदे सर्त पालना गर्न निर्देशन दिएको हो।
विभागका अनुसार पर्वतारोहण सम्बन्धी नियमावली, २०५९ को छैटौँ संशोधन तथा प्रचलित कानुनअनुसार यी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।
मुख्य व्यवस्था
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब कुनै पनि हिमाल आरोहणको अनुमति लिन कम्तीमा दुई दिनअघि विस्तृत विवरणसहित निवेदन पेस गर्नुपर्नेछ।
आरोहण अनुमति माग्दा सहयोगी कर्मचारीहरूको विवरण अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ। अनुमति पत्रमा नाम उल्लेख भएका कर्मचारी मात्र कार्यक्षेत्रमा खटिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। आकस्मिक रूपमा थप कर्मचारी आवश्यक परेमा स्पष्ट कारणसहित विभागबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ।
आरोहणको अन्तिम शिविरमा पुगेका पर्वतीय पथप्रदर्शक वा उच्च उचाइका कामदारहरूले दलको सदस्यका रूपमा अनुमति पाएको अवस्थामा मात्र शिखरसम्म पुग्न पाउनेछन्।
डिजिटल प्रणाली र अनिवार्य ब्रिफिङ
आरोहण अनुमति प्रणालीलाई डिजिटल बनाउन सदस्य र कर्मचारीहरूको हालसालै खिचिएको फोटो अनिवार्य रूपमा अपलोड गर्नुपर्नेछ। सोही फोटोका आधारमा प्रमाणपत्र जारी गरिनेछ।
आरोहणपूर्व हुने ‘ब्रिफिङ’लाई व्यवस्थित गर्न हरेक दिन टोली नेता, एजेन्सी प्रतिनिधि र सम्पर्क अधिकृतको उपस्थितिमा संयुक्त ब्रिफिङ गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
उद्धार र बक्यौता व्यवस्थापन
हिमालमा हुने दुर्घटना तथा उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन उद्धारसम्बन्धी विस्तृत विवरण पर्यटन विभाग र भृकुटीमण्डपस्थित पर्यटक प्रहरी कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्नेछ।
विभागले पुरानो बक्यौता सम्बन्धमा पनि स्पष्ट पारेको छ। सन् २०२५ को हिउँदसम्मको आरोहणमा फिर्ता नभएको फोहोरमैला धरौटी रकम आवश्यक कागजातसहित निवेदन दिएपछि बढीमा ७ दिनभित्र फिर्ता गरिने जनाएको छ।
