काठमाडौँ । ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने सवारी चालकबाट नेपाल प्रहरीले पछिल्ला वर्षहरूमा वार्षिक रूपमा अर्बौं रुपैयाँ जरिवाना संकलन गर्दै आएको छ। पछिल्लो पूर्ण आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै देशभर ट्राफिक कारबाहीबाट १ अर्ब १८ करोड १८ लाख ८७ हजार ६ सय रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको नेपाल प्रहरीको तथ्यांकले देखाएको छ।

यस अवधिमा काठमाडौं उपत्यकाबाट मात्रै ३९ करोड ३७ लाख ७७ हजार ६ सय ३४ रुपैयाँ जरिवाना असुल भएको थियो। उपत्यकामा ७ लाख ६२ हजार ५ सय ९७ वटा सवारीसाधन कारबाहीमा परेका थिए।

तर पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा काठमाडौं उपत्यकामा कारबाहीको संख्या घटेको देखिन्छ। उक्त वर्ष ५ लाख १ हजार १ सय ४४ वटा सवारीसाधनमाथि कारबाही हुँदा ३७ करोड २७ लाख ३७ हजार ५ सय ६२ रुपैयाँ जरिवाना संकलन भएको थियो। अघिल्लो वर्षको तुलनामा कारबाहीमा परेका सवारीको संख्या करिब २ लाख ६१ हजारले घट्दा पनि जरिवाना राजस्वमा भने करिब २ करोड १० लाख रुपैयाँ मात्र कमी आएको छ।

एक वर्षमा साढे पाँच लाख कारबाही, ३७ करोडभन्दा बढी जरिवाना

काठमाडौं उपत्यकाको पछिल्लो तथ्यांकले ट्राफिक कारबाहीको स्वरूपमा पनि परिवर्तन देखाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ७ लाख ६२ हजारभन्दा बढी सवारी कारबाहीमा परेकोमा २०८२/८३ मा यो संख्या ५ लाखमा झरेको छ।

यसको अर्थ कारबाहीमा पर्ने सवारीको संख्या करिब ३४ प्रतिशतले घटेको छ। तर जरिवाना रकम भने करिब ५ प्रतिशत मात्रै घटेको छ। यसले कारबाहीको संख्या घटे पनि प्रति कारबाही औसत राजस्व भने बढेको देखाउँछ।

उपत्यकामा मात्रै आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा उठेको ३७ करोड २७ लाख रुपैयाँलाई आधार मान्दा दैनिक औसत करिब १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी ट्राफिक जरिवाना संकलन भएको देखिन्छ।

एक सातामै एक करोड १८ लाख

ट्राफिक कारबाहीबाट हुने राजस्वको आकार दैनिक र साप्ताहिक तथ्यांकले पनि देखाउँछ। काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरीले २०८३ जेठमा एक साताको अवधिमा १३ हजार ९० जना सवारी चालकलाई कारबाही गरी १ करोड १८ लाख ६ हजार १३ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको जनाएको थियो।

त्यस्तै, २०८३ जेठ २९ गते सार्वजनिक गरिएको विवरणअनुसार २४ घण्टाको अवधिमा २ हजार २ सय २३ जना सवारी चालक कारबाहीमा पर्दा १८ लाख ८१ हजार रुपैयाँ जरिवाना संकलन भएको थियो। कारबाहीमा मापसे, नियमविपरीत राइड सेयरिङ, ट्राफिक बत्ती उल्लंघन, तीव्र गति, लेन अनुशासन उल्लंघन र अन्य नियमविपरीत गतिविधि गर्ने चालक परेका थिए।

असारमा भएको अर्को २४ घण्टे कारबाहीमा १ हजार ९ सय ९१ जना चालकबाट २२ लाख ४८ हजार ५ सय १२ रुपैयाँ जरिवाना उठाइएको थियो।

देशभर कति उठ्यो ?

नेपाल प्रहरीको पछिल्लो पूर्ण आर्थिक वर्षको उपलब्ध विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ट्राफिक कारबाहीबाट देशभर १ अर्ब १८ करोड १८ लाख ८७ हजार ६ सय रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो।

यसअघि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो ६ महिनामा मात्रै देशभर १० लाख ५२ हजारभन्दा बढी सवारीसाधन कारबाहीमा पर्दा ७९ करोड ७१ लाख ४४ हजार ८ सय ५२ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो। त्यतिबेला काठमाडौं उपत्यकाबाट सबैभन्दा बढी ३२ करोड ३३ लाख ७० हजार रुपैयाँ र कर्णाली प्रदेशबाट सबैभन्दा कम १ करोड ५६ लाख ४५ हजार रुपैयाँ संकलन भएको थियो।

पछिल्लो समयमा कोशी प्रदेशमा पनि ठूलो मात्रामा ट्राफिक जरिवाना संकलन भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रदेशभर २ लाख १३ हजार ६ सय ९५ सवारीसाधन कारबाहीमा पर्दा १६ करोड २९ लाख ७१ हजार ५ सय ५१ रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो।

कारबाही घट्दा राजस्व किन धेरै ?

कारबाहीको संख्या घटे पनि जरिवाना रकम धेरै रहनुका पछाडि विभिन्न कारण देखिन्छन्। मापसे, तीव्र गति, लेन अनुशासन उल्लंघन, रातो बत्तीको अवज्ञा, जथाभावी पार्किङ, आवश्यक कागजातबिना सवारी चलाउने तथा नियमविपरीत सञ्चालन हुने राइड सेयरिङजस्ता गतिविधिमा नियमित कारबाही हुँदै आएको छ।

प्रविधिको प्रयोग पनि बढ्दै गएको छ। नेपाल प्रहरीले देशभर Traffic Violation Record System (TVRS) र ई–चलान प्रणाली विस्तार गर्दै ट्राफिक नियम उल्लंघनको अभिलेख तथा जरिवाना भुक्तानीलाई डिजिटल प्रणालीमा लैजाने काम गरिरहेको जनाएको छ।

यसरी हेर्दा ट्राफिक कारबाही केवल सडक अनुशासन कायम गर्ने माध्यम मात्र नभई राज्यकोषमा उल्लेख्य राजस्व जम्मा गर्ने स्रोतसमेत बनेको छ। पछिल्लो पूर्ण आर्थिक वर्षमा मात्रै १ अर्ब १८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ट्राफिक जरिवाना संकलन भएको तथ्यांकले नेपालमा दैनिक रूपमा हुने ट्राफिक नियम उल्लंघनको आर्थिक आकारसमेत देखाएको छ।