काठमाडौं — Balen Shah नेतृत्वको सरकारले ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८३’ मार्फत विश्वविद्यालय सम्बन्धी विभिन्न प्रावधान संशोधन गरे पनि प्रधानमन्त्री नै विश्वविद्यालयको कुलपति रहने व्यवस्था भने यथावत राखेको पाइएको छ।
विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले दलगत विद्यार्थी संगठन र प्राध्यापक संगठनमाथि नियन्त्रणको नीति अघि सारेको भए पनि ‘राजनीतिकरणको मुख्य जरो’ मानिएको प्रधानमन्त्री कुलपति रहने व्यवस्था किन हटाइएन भन्ने विषय अहिले बहसको केन्द्र बनेको छ।
यसअघि Mahabir Pun र Sumana Shrestha ले आफ्नो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री कुलपति रहने व्यवस्था हटाउने प्रयास गरेका थिए। उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग २०७५ र Policy Research Institute Nepal को प्रतिवेदनले पनि उक्त व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएको थियो।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार सरकारले विश्वविद्यालयहरूलाई ‘बोर्ड अफ ट्रस्टी’ मोडलमा लैजाने तयारी गरिरहेको छ। हाल Nepal University यही मोडलमा सञ्चालन भइरहेको छ।
उनका अनुसार तत्कालका लागि प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीलाई क्रमशः कुलपति र सहकुलपतिका रूपमा कायम राखिए पनि भविष्यमा क्रमिक रूपमा हटाउँदै लैजाने योजना सरकारको रहेको छ।
मन्त्रालयका अधिकारीहरूले विशेषगरी Tribhuvan University जस्ता ठूलो संरचना र सरकारी बजेटमा निर्भर विश्वविद्यालयमा बोर्ड अफ ट्रस्टी मोडल कार्यान्वयन गर्दा बजेट समन्वय र प्रशासनिक संरचनाबारे थप छलफल आवश्यक रहेको बताएका छन्।
यसैबीच, शिक्षामन्त्री Sasmit Pokharel को सचिवालयले विश्वविद्यालयहरू अहिले ‘संक्रमणकालीन चरण’ मा रहेकाले तत्काल प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीलाई हटाउँदा व्यवस्थापनमा असर पर्न सक्ने जनाएको छ।
“पहिलो चरणमा विश्वविद्यालयमा रहेको दलीयकरण हटाउने प्रयास गरेका छौं। त्यसैले अहिले अभिभावकीय भूमिकाका रूपमा प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीलाई कायम राखिएको हो,” सचिवालयले जनाएको छ।
सरकारले पाँच वर्षभित्र यो संरचनागत परिवर्तन पूरा गर्ने योजना बनाएको पनि सचिवालयले उल्लेख गरेको छ।
निवर्तमान शिक्षामन्त्री महावीर पुनले भने प्रधानमन्त्री कुलपति रहने व्यवस्थाले विश्वविद्यालयमा राजनीतिक प्रभाव निरन्तर रहने बताएका छन्।
“प्रधानमन्त्री नै कुलपति हुँदा कुनै न कुनै रूपमा विश्वविद्यालयमा राजनीति प्रवेश गर्छ,” पुनले भने, “त्यसैले कुलपति कुनै राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित व्यक्ति हुनु हुँदैन।”
अध्यादेशमार्फत सरकारले विश्वविद्यालयको संरचनामा अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तनसमेत गरेको छ। अब विश्वविद्यालय सिनेटमा प्राध्यापक र विद्यार्थी प्रतिनिधित्व कायम रहे पनि प्राध्यापक संघ-संगठन तथा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) बाट प्रतिनिधित्व रहने छैन।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन २०४९ अनुसार नेपाल प्राध्यापक संघबाट निर्वाचित पाँच शिक्षक सिनेट सदस्य रहने व्यवस्था हटाइएको छ। त्यसको सट्टा अब विश्वविद्यालयका शिक्षकमध्ये दुई महिलासहित पाँच जना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ।
यसअघि स्ववियु सभापतिसहित दुई विद्यार्थी प्रतिनिधि रहने प्रावधानलाई संशोधन गर्दै अब एक छात्रासहित दुई विद्यार्थी प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गरिएको छ।
यद्यपि, अध्यादेश अनुसार प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कुलपतिले नै प्राध्यापक र विद्यार्थी प्रतिनिधि मनोनीत गर्ने अधिकार राख्नेछन्।
सरकारले आफ्नो शासकीय सुधार कार्यसूचीमा विद्यालय तथा विश्वविद्यालयबाट दलगत विद्यार्थी संगठन हटाई ‘विद्यार्थी काउन्सिल’ वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ संयन्त्र विकास गर्ने घोषणा गरेको छ।
Rastriya Swatantra Party को घोषणापत्रमा पनि विश्वविद्यालयलाई दलीय राजनीतिक गतिविधिबाट मुक्त गर्ने र उच्च शिक्षालाई स्वायत्त, प्रतिस्पर्धी तथा अनुसन्धानमुखी बनाउने प्रतिबद्धता उल्लेख गरिएको छ।
