काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नेपाल अहिले झन्डै ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको बताएका छन्।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ४१औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् निर्यातको अवस्थामा पुग्नु केवल उपलब्धिको तथ्यांक नभई नेपाल बदलिँदै गएको प्रमाण भएको बताए।
उनले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारको विकासदेखि लाखौँ घरधुरीमा विद्युत् सेवा पुर्याउने र मुलुकलाई निर्यातको चरणमा प्रवेश गराउनेसम्म प्राधिकरणको भूमिका ऐतिहासिक रहेको उल्लेख गरे।
मन्त्री श्रेष्ठले निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादक, सहयोगी निकाय तथा सम्बद्ध पक्षको योगदान पनि प्रशंसनीय रहेको बताए। लगानीकर्ताले पटक–पटक नीति परिवर्तन हुने डरमा नभई नीतिगत स्थिरतामा विश्वास गरेर लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार अब सरकारको प्राथमिकता विद्युत् उत्पादन बढाउनेमा मात्र सीमित नभई आन्तरिक खपत वृद्धि, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको सुदृढीकरण र विद्युत् निर्यात विस्तारमा केन्द्रित हुनेछ।
हाल राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको पहुँच ९७.६ प्रतिशत जनतासम्म पुगेको र करिब ५९ लाख २० हजार ग्राहक विद्युत् सेवासँग जोडिएको उनले जानकारी दिए। प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत पनि करिब ४६५ किलोवाट घण्टा पुगेको उनले बताए।
उत्पादन बढ्दै जाँदा प्रसारण प्रणाली कमजोर रहे विद्युत् खेर जान सक्ने भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले रणनीतिक प्रसारण लाइन, सबस्टेसन, ग्रिड सुदृढीकरण तथा अन्तरदेशीय प्रसारण पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्ने बताए।
‘अब हामीले कति विद्युत् उत्पादन गर्ने भन्ने मात्र होइन, उत्पादित विद्युत्बाट कति आर्थिक र सामाजिक मूल्य सिर्जना गर्ने भन्ने पनि प्राथमिकतामा पर्न गएको छ,’ उनले भने।
मन्त्री श्रेष्ठले आगामी वर्षदेखि वितरण प्रणालीको आधुनिकीकरणलाई विशेष प्राथमिकता दिने बताए। पुराना तथा जीर्ण संरचना प्रतिस्थापन, क्षमता वृद्धि, स्मार्ट प्रणालीको प्रयोग, चुहावट नियन्त्रण, माग व्यवस्थापन र डिजिटल प्रविधिको विस्तारमा जोड दिइने उनको भनाइ छ।
उत्पादनमूलक उद्योगलाई स्थिर दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउनेतर्फ सरकार प्रयासरत रहेको उनले बताए। वर्षायाममा बढी हुने र खेर जाने विद्युत्को अधिकतम उपयोगका लागि मौसमी विद्युत् दर लागू गर्ने दिशामा आवश्यक पहल भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए।
आन्तरिक मागभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुन थालेकाले विद्युत् खपत बढाउनुका साथै निर्यात विस्तार गर्नुको विकल्प नरहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए।
उनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई संस्थागत क्षमता, प्रतिस्पर्धात्मक दक्षता र सार्वजनिक उत्तरदायित्वमा आधारित आधुनिक, व्यावसायिक तथा वित्तीय रूपमा सुदृढ संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
प्राधिकरणको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार विकेन्द्रीकरण गर्दै निर्णय प्रक्रिया छिटो बनाउने नीति सरकारको रहेको उनले बताए। प्राधिकरणको संरचनागत सुधार र पुनर्संरचनालाई समग्र ऊर्जा क्षेत्रलाई थप प्रतिस्पर्धी, सक्षम र लगानीमैत्री बनाउने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
विद्युत् महसुलको लामो समयदेखि बाँकी रहेको बक्यौता कानुन र विधिअनुसार समाधान गरिने पनि मन्त्री श्रेष्ठले बताए।
ऊर्जा क्षेत्रलाई नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्नुपर्ने भन्दै उनले प्राधिकरणलाई आधुनिक, पारदर्शी, व्यावसायिक र जनउत्तरदायी संस्थाका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
