काठमाडौं — World Bank ले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो आर्थिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर २.३ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ। यो अघिल्लो वर्षको ४.६ प्रतिशतको तुलनामा उल्लेखनीय गिरावट हो।
प्रतिवेदनले मध्यपूर्व क्षेत्रमा जारी द्वन्द्व तथा गत असोजमा भएको आन्तरिक अशान्तिको असर अझै कायम रहेकाले आर्थिक गतिविधि सुस्त हुने देखाएको छ। विशेषगरी सेवा क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ, जहाँ पर्यटन आगमनमा कमी, यातायात लागत वृद्धि र आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध प्रमुख कारणका रूपमा उल्लेख छन्।
यद्यपि आगामी वर्षहरूमा पुनर्निर्माण गतिविधि, जलविद्युत विस्तार तथा २०८४ को स्थानीय तह निर्वाचनसँगै बढ्ने उपभोगका कारण आर्थिक वृद्धि औसत ४.४ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिवेदनले मध्यपूर्वको द्वन्द्व लम्बिएमा रेमिट्यान्स घट्ने, उपभोग कमजोर हुने र समग्र आर्थिक गतिविधिमा थप दबाब पर्न सक्ने जोखिम औँल्याएको छ। तर राजनीतिक स्थिरता, पर्याप्त मौद्रिक तथा वित्तीय बफर र संरचनात्मक सुधारले लगानीकर्ताको विश्वास बढाउन सक्ने सम्भावना पनि देखाइएको छ।
विश्व बैंकका दक्षिण एसिया क्षेत्रका प्रमुख अर्थशास्त्री Franziska Ohnsorge ले औद्योगिक नीतिको कार्यान्वयन क्षमता सीमित हुनु, वित्तीय स्रोत साँघुरो हुनु र बजार आकार सानो हुनुका कारण अपेक्षित परिणाम नआएको बताएकी छन्। उनले उद्योग पार्क विकास, सीप अभिवृद्धि, बजार पहुँच विस्तार तथा निर्यात गुणस्तर सुधारजस्ता लक्षित नीतिको आवश्यकता औँल्याएकी छन्।
दक्षिण एसियाको समग्र आर्थिक वृद्धि २०२५ मा ७ प्रतिशतबाट घटेर २०२६ मा ६.३ प्रतिशतमा झर्ने र २०२७ मा ६.९ प्रतिशतमा सुधार हुने अनुमान पनि प्रतिवेदनमा गरिएको छ। साथै, निजी क्षेत्र नेतृत्वको वृद्धिलाई सुदृढ बनाउन व्यापक संरचनात्मक सुधार आवश्यक रहेको जोड दिइएको छ।
