काठमाडौँ । तीन सातादेखि सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) सम्बन्धी सेवा प्रभावित बनाएको यातायात व्यवस्था विभागको डिजिटल प्रणालीमा क्रमिक सुधार हुन थालेको छ। केही यातायात कार्यालयले आंशिक रूपमा सेवा प्रवाह सुरु गर्ने तयारी गरे पनि लामो समय सेवा अवरुद्ध हुँदा मर्कामा परेका सेवाग्राहीको समस्या भने अझै समाधान भएको छैन।
लाइसेन्ससम्बन्धी सेवा विगत करिब तीन सातादेखि प्रभावित हुँदा देशभरका यातायात कार्यालयमा सेवाग्राहीले हैरानी बेहोर्नुपरेको छ। पछिल्ला दिनमा एकान्तकुनालगायत कार्यालयमा सेवाग्राहीको भीड बढेको छ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय, एकान्तकुनाको वेबसाइटमा समेत साउन २१ गतेदेखि नयाँ प्रणालीअन्तर्गत आंशिक रूपमा सेवा प्रवाह सुचारु गर्ने सम्बन्धी सूचना राखिएको छ।
पुरानो प्रणालीबाट नयाँमा जाँदा समस्या
यातायात कार्यालयका अधिकारीहरूले यसलाई सामान्य ‘सर्भर डाउन’ भन्दा पनि पुरानो सफ्टवेयरलाई नयाँ प्रणालीमा अपग्रेड गर्ने क्रममा देखिएको प्राविधिक समस्या बताएका छन्।
नयाँ प्रणालीमा विभिन्न कार्यालयका सेवाग्राहीको विवरण गलत ठाउँमा देखिने, राजस्व भुक्तानी तथा रेकर्ड मिलानमा समस्या आउने र लाइसेन्स जेनेरेट तथा भेरिफिकेसन प्रभावित हुनेजस्ता समस्या देखिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ।
यही कारण लाइसेन्ससम्बन्धी सेवा लामो समय प्रभावित भएको हो। यसअघि सार्वजनिक रिपोर्टहरूमा पनि देशभरका यातायात कार्यालयमा सर्भर समस्याका कारण लाइसेन्स नवीकरण तथा अन्य सेवा प्रभावित भएको उल्लेख गरिएको थियो।
सेवाग्राहीलाई भने ‘सर्भर डाउन’ भन्दा ठूलो चिन्ता जरिवानाको
प्राविधिक समस्या समाधान हुँदै गए पनि समयमै लाइसेन्स नवीकरण गर्न नपाएका सेवाग्राहीको मुख्य चिन्ता जरिवाना हो।
सरकारी प्रणाली नचलेकै कारण म्यादभित्र नवीकरण गर्न नपाएका नागरिकले म्याद सकिएपछि जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था आए त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न उठेको छ।
सेवा लिन कार्यालय पुगेका कतिपय सेवाग्राहीले पटक–पटक कार्यालय धाउँदा पनि काम नभएको र अब म्याद गुज्रिएर थप आर्थिक भार पर्ने अवस्था आएको गुनासो गरेका छन्।
विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीबाट छोटो समयका लागि नेपाल आएका नागरिकका लागि यो समस्या झन् जटिल बनेको छ। छुट्टी सकिएपछि विदेश फर्किनुपर्ने भएकाले उनीहरूले समयमै लाइसेन्स नवीकरण गर्न नपाए थप समस्या बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ।
स्मार्ट कार्डको समस्या पनि कायमै
लाइसेन्सको डिजिटल प्रणालीमा नयाँ समस्या देखिएको मात्र होइन, स्मार्ट कार्ड वितरणको पुरानो समस्या पनि पूर्ण रूपमा समाधान हुन सकेको छैन।
वर्षौँअघि लाइसेन्स नवीकरण गरेका कतिपय सेवाग्राही अझै स्मार्ट कार्डको प्रतीक्षामा छन्। उनीहरूलाई कार्डको सट्टा चिट वा अस्थायी प्रमाणका आधारमा सेवा लिनुपर्ने अवस्था रहेको गुनासो छ।
यसले नेपालको लाइसेन्स प्रणालीमा समस्या केवल पछिल्लो सर्भर अवरोधमा सीमित नभएको देखाउँछ।
‘डिजिटल नेपाल’को लक्ष्यमा पूर्वाधार र जनशक्तिको प्रश्न
सरकारी सेवा डिजिटल बनाउने प्रयाससँगै यसको प्राविधिक पूर्वाधार, साइबर सुरक्षा, डाटा व्यवस्थापन र दक्ष जनशक्तिको क्षमता पनि महत्वपूर्ण देखिएको छ।
कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल (क्यान) का कार्यबाहक अध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारीले सरकारी डिजिटल प्रणालीमा देखिएका समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि पूर्वाधारमा लगानी, दक्ष आईटी जनशक्ति र स्वतन्त्र प्रणाली अडिट आवश्यक रहेको बताएका छन्।
उनका अनुसार सरकारी डिजिटल सेवामा समस्या आउनुको कारण तत्कालीन प्राविधिक कमजोरी मात्र नभई दीर्घकालीन रूपमा डिजिटल पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापनमा भएको कमजोरीसँग पनि जोडिएको हुन सक्छ।
सेवा खुल्दैछ, अब जिम्मेवारी कसले लिने ?
यातायात कार्यालयको प्रणाली क्रमशः सञ्चालनमा आउनु सेवाग्राहीका लागि सकारात्मक संकेत हो। तर तीन सातासम्म सेवा अवरुद्ध हुँदा समयमै नवीकरण गर्न नसकेका नागरिकको जरिवाना, छुटेका परीक्षा तथा सेवा प्रक्रियाको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषय अझै महत्वपूर्ण छ।
सरकारी प्रणालीको कमजोरीका कारण नागरिकले सेवा लिन नसकेको अवस्थामा त्यसको आर्थिक भार पनि नागरिकले नै बेहोर्नुपर्ने हो कि होइन भन्ने प्रश्न अब सरकारले स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
‘डिजिटल नेपाल’ केवल अनलाइन फाराम र सफ्टवेयर सञ्चालनमा सीमित नभई प्रणाली बन्द हुँदा नागरिकलाई वैकल्पिक सेवा, क्षतिपूर्ति वा जरिवाना छुट दिन सक्ने जिम्मेवार डिजिटल शासन प्रणाली निर्माण गर्ने विषय पनि हो।
लाइसेन्सको सर्भर बिस्तारै चल्न थाले पनि अब सरकारले सेवाग्राहीको विश्वास पुनःस्थापित गर्नुपर्ने चुनौती बाँकी छ।
