यो निर्णय प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नेतृत्वमा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको १००-बुँदे सुशासन सुधार एजेन्डाअन्तर्गत आएको हो। सम्बन्धित निकायहरूलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत तुरुन्तै प्रतिबन्ध कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको छ। यद्यपि नेपालमा जुवा पहिले नै अवैध रहेको छ, धेरै अनलाइन प्लेटफर्महरू अनौपचारिक रूपमा सञ्चालन भइरहेका थिए। अब सरकारले कडाइका साथ कानुन कार्यान्वयन गर्दै यस्ता डिजिटल बेटिङ सेवाहरू पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ।