काठमाडौँ । नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले नेपालको शासकीय स्वरूपमा आमूल परिवर्तन गर्ने लक्ष्यसहित १०० बुँदे ‘शासकीय सुधार कार्यसूची’ सार्वजनिक गरेको छ। हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले स्वीकृत गरेको यो कार्यसूचीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा प्रवाहमा सरलीकरण र प्रशासनिक मितव्ययितालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ।
२०८२ को जन-जी (Gen Z) आन्दोलन र आम निर्वाचनको म्यान्डेटलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले ल्याएको यो कार्ययोजनाले १५ दिनदेखि १०० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने गरी स्पष्ट समयसीमा तोकेको छ।
१. प्रशासनिक सुधार र मितव्ययिता: मन्त्रालयको सङ्ख्या १७ मा झारिने
सरकारले राज्यको चालु खर्च घटाउन र कार्यक्षमता बढाउन ठुलो प्रशासनिक शल्यक्रियाको घोषणा गरेको छ। कार्यसूचीको बुँदा ९ अनुसार अब संघीय मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर १७ कायम गरिनेछ। साथै, अनुपयुक्त र दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका बोर्ड, समिति र परियोजनाहरू खारेज वा गाभिने भएका छन्। कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन सूचकका आधारमा सरुवा र बढुवा हुने प्रणाली विकास गरिने र निजामती सेवामा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने साहसिक निर्णय पनि कार्ययोजनामा समावेश छ।
२. भ्रष्टाचार नियन्त्रण: २०६२ देखिका सार्वजनिक पदधारीको सम्पत्ति छानबिन
भ्रष्टाचार विरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’ को नीति अख्तियार गर्दै सरकारले बुँदा ४३ मार्फत वि.सं. २०६२/६३ देखि हालसम्मका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। यसैगरी, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न र डिजिटल सम्पत्ति (शेयर, लगानी) लाई एकीकृत ‘डिजिटल एसेट रजिस्ट्री’ मा आवद्ध गरिने भएको छ।
३. सेवा प्रवाहमा ‘डिजिटल क्रान्ति’ र सरकारी कुरियर सेवा
नागरिकले सरकारी सेवा लिन सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झट अन्त्य गर्न ‘फेconcrete’ (Face-less), ‘पेपरलेस’ र समयबद्ध (Time-bound) सेवा प्रवाहको अवधारणा ल्याइएको छ।
- सरकारी कुरियर सेवा: राहदानी, नागरिकता, लाइसेन्स जस्ता कागजातहरू १०० दिनभित्र घरमै पुर्याउने व्यवस्था मिलाइनेछ (बुँदा २७)।
- एकीकृत डिजिटल पोर्टल: सबै सरकारी सेवाहरू एउटै एपबाट उपलब्ध हुने र नागरिकले आफ्नो विवरण एक पटक बुझाएपछि पटक-पटक बुझाउनु नपर्ने ‘अटो-फिल’ प्रणाली लागू गरिनेछ।
- हेल्लो सरकार अपग्रेड: गुनासो सुनुवाइका लागि २४ घण्टे राष्ट्रिय नागरिक सहायता केन्द्र सञ्चालन गरिनेछ।
४. शिक्षा र स्वास्थ्यमा दलीय राजनीति अन्त्य
शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप रोक्न विद्यालय र विश्वविद्यालयका हाताभित्र दलीय विद्यार्थी सङ्गठनको संरचना हटाइनेछ र त्यसको सट्टा ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ विकास गरिनेछ (बुँदा ८६)। स्वास्थ्य क्षेत्रमा विपन्न नागरिकका लागि सरकारी र निजी अस्पतालका १० प्रतिशत शय्या निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गरिने र ‘फ्री हेल्थ पोर्टल’ मार्फत औषधि र शय्याको उपलब्धता रियल-टाइममा हेर्न सकिने बनाइनेछ।
५. आर्थिक पुनरुत्थान र निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन
लगानीकर्ताका लागि ‘वन डोर बिजनेस प्लेटफर्म’ मार्फत ४५ दिनभित्र सबै अनुमति दिइनेछ। साना तथा मझौला उद्योग (SME) लाई ऋण प्रवाहमा सहजता ल्याउन जोखिम भार (Risk Weightage) घटाइने र ‘स्टार्टअप फास्ट ट्र्याक’ प्रणाली लागू गरिने कार्यसूचीमा उल्लेख छ। साथै, महिलाहरूको सुरक्षाका लागि प्रत्येक प्रदेशमा निःशुल्क ‘ब्लु बस’ (Blue Bus) सेवा सञ्चालन गरिने भएको छ।
६. जन-जी (Gen Z) आन्दोलनका शहीद र घाइतेलाई सम्मान
२०८२ को जन-जी आन्दोलनका शहीदका परिवारलाई सम्मानजनक पुनर्स्थापना र घाइतेहरूको निःशुल्क उपचारका साथै परिवारका एक सदस्यलाई योग्यता अनुसार रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने प्याकेज सरकारले १०० दिनभित्र कार्यान्वयन गर्नेछ। दलित समुदायमाथि भएका ऐतिहासिक विभेदको औपचारिक क्षमायाचना गर्दै सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने बुँदा पनि कार्यसूचीमा परेको छ।
७. आयोजना व्यवस्थापन र शहरी पूर्वाधार
लामो समयदेखि अलपत्र परेका आयोजनाहरूको पुनरावलोकन गरी ३० दिनभित्र अघि बढाउने वा खारेज गर्ने निर्णय लिइनेछ। काठमाडौँ उपत्यकाको खानेपानी समस्या समाधानका लागि ‘एकीकृत खानेपानी समन्वय टास्कफोर्स’ गठन गरिने र ‘नेपाल वेलनेस इयर २०२७’ मनाउने गरी स्वास्थ्य पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ।
निष्कर्ष:
सरकारले सार्वजनिक गरेको यो १०० बुँदे कार्यसूची केवल घोषणामा मात्र सीमित नहुने र यसको मासिक प्रगति विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिने सरकारका प्रवक्ताले जनाएका छन्। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको यो सरकारले ‘परिणाममुखी शासन’ को जुन सङ्केत दिएको छ, त्यसले आम नागरिकमा नयाँ आशा सञ्चार गरेको छ।
