काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारी अभियान दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ। शुक्रबार बिहानदेखि विभिन्न स्थानमा डोजर चलाउने तयारीसँगै करिब १७ सय परिवार थप विस्थापित हुने भएका छन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले २४ घण्टाभित्र बस्ती खाली गर्न निर्देशन जारी गरेपछि टेकु, सामाखुसी, बल्खु लगायत क्षेत्रका सुकुम्बासी बस्तीमा त्रास फैलिएको छ। बस्ती खाली गर्न माइकिङ सुरु भएसँगै धेरै परिवार डेरा खोज्दै भौँतारिरहेका छन् भने कतिपयले हतार–हतार घरका संरचना भत्काउन थालेका छन्।
यसअघि गत शनिबार र आइतबार थापाथली, गैरीगाउँ, सिनामंगल र मनोहरा क्षेत्रमा पनि छोटो सूचना दिएर सुकुम्बासी हटाइएको थियो। सो क्रममा ठूलो संख्यामा सुरक्षा बल परिचालन गरिएको थियो।
सरकारको यो अभियानबाट उपत्यकामा करिब ३५ सय घरपरिवार विस्थापित हुने अनुमान गरिएको छ। सहरी विकास मन्त्रालयको प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौंमा करिब ३ हजार ४५९ सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी परिवार रहेका छन्, जसमध्ये पहिलो चरणमा करिब १८ सय परिवार प्रभावित भइसकेका छन्।
डेरा पाउनै सकस, जीवन अस्तव्यस्त
२४ घण्टाको समयसीमाभित्र बसाइँ सर्नुपर्ने बाध्यताका कारण विस्थापित परिवारहरू समस्यामा परेका छन्। काठमाडौंमा डेरा पाउन कठिन रहेको र सुकुम्बासी पृष्ठभूमिका कारण झनै असहज भएको उनीहरूको गुनासो छ।
धेरै परिवार आफ्नो घरायसी सामग्री व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्थामा छन्। कुखुरा, गाईवस्तु तथा घरपालुवा जनावरको व्यवस्थापन गर्नसमेत समय नपाएको उनीहरूले बताएका छन्।
विस्थापितमध्ये कतिपय विद्यार्थीले अध्ययन सामग्री छाड्नुपरेको, दीर्घरोगीले औषधि ल्याउन नपाएको तथा सुत्केरी आमाहरूले आवश्यक सामग्री जुटाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्।
‘शरणार्थीजस्तो व्यवहार भयो’
गैरीगाउँकी ४५ वर्षीया मन्दिरा तामाङले सरकारको व्यवहारप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै आफूहरूलाई शरणार्थीजस्तो व्यवहार गरिएको बताइन्। “हामीसँग नागरिकता छ, हामी यही देशका नागरिक हौं, तर व्यवहार भने परदेशीझैँ भयो,” उनले भनिन्।
उनका अनुसार डोजर प्रवेश गर्दा धेरै सामान हराएको र कमाइको साधनसमेत नष्ट भएको छ।
त्यस्तै, थापाथलीकी गीता नेवारले पनि वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नगरी हटाउनु अन्यायपूर्ण भएको बताइन्। “हामी हट्न तयार छौं, तर कम्तिमा समय र विकल्प त दिनुपर्थ्यो,” उनले भनिन्।
गोविन्द राईले भने, “सरकारले चियामा परेको झिँगाजस्तो हामीलाई फालिदियो,” भन्दै असन्तुष्टि जनाए।
व्यवस्थापन प्रक्रिया सुरु, तर ढिलो हुने संकेत
सरकारले विस्थापितहरूको विवरण संकलन कार्य सुरु गरेको जनाएको छ। हालसम्म करिब १२ सय परिवार सम्पर्कमा आएका छन्, जसमा करिब ५ हजार सदस्य रहेका छन्। उनीहरूलाई अस्थायी रूपमा विभिन्न स्थानमा राखिएको छ।
सरकारका अनुसार पहिचान प्रक्रिया पूरा भएपछि वास्तविक भूमिहीनलाई नागार्जुन नगरपालिकास्थित अपार्टमेन्टमा सारिनेछ। तर हाल उपलब्ध संरचनामा करिब ४५ परिवारलाई मात्र बसोबास गराउन सकिने अवस्था रहेको छ।
सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्न कम्तीमा दुई साता लाग्ने बताइएको छ, जबकि सरकारले १५ दिनभित्र व्यवस्थापन गर्ने दाबी गर्दै आएको छ।
कानुनी प्रक्रिया उल्लङ्घनको आरोप
सुकुम्बासी व्यवस्थापनसम्बन्धी विद्यमान कानुनी प्रक्रिया पालना नगरिएको आरोप पनि उठेको छ। नियमअनुसार सुकुम्बासीको पहिचान, लगत संकलन र प्रमाणीकरणपछि मात्र व्यवस्थापन वा हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
तर पहिलो चरणको व्यवस्थापन नसकिँदै दोस्रो चरणमा थप बस्ती हटाउन लागिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
