काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सबै सरकारी निकायलाई सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादन र सेवाको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको निर्देशनमा सबै सरकारी कार्यालयलाई सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको अधीनमा रही स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने प्रावधानको पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिएको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बुधबार जारी गरेको वक्तव्यमा सङ्घीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगलगायत सबै सार्वजनिक निकायलाई आफ्ना खरिद प्रक्रियामा नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन भनिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालका अनुसार राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा आन्तरिक उत्पादनको योगदान बढाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्ने, स्थानीय सीप तथा उद्यमको संरक्षण गर्ने र देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले यो पहल गरिएको हो।
अब सरकारी कार्यालयका बैठक, समारोह, कोसेली, उपहार तथा सजावटका सामग्रीमा सम्भव भएसम्म नेपाली हस्तकलाका वस्तु प्रयोग गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै, स्टेसनरी, छपाइसम्बन्धी सामग्री, फर्निचर, साजसज्जाका सामान, निर्माण सामग्री, मेसिनरी तथा उपकरण, कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन र खाद्य तथा पेयपदार्थ खरिद गर्दा स्वदेशी उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा अन्य प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको अधीनमा रही सामानको उपलब्धता, गुणस्तर, मूल्य र सुरक्षाको मापदण्ड सुनिश्चित गर्दै स्वदेशी मालसामान खरिद गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ।
साथै, सार्वजनिक निकायले बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयार पार्दादेखि नै स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने विषय अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ।
यस व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायका प्रमुखले स्वदेशी वस्तु खरिदको नियमित अनुगमन गर्नुपर्नेछ भने मन्त्रालयहरूले त्रैमासिक रूपमा निरीक्षण गरी स्वदेशी वस्तुको प्रयोग सुनिश्चित गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
